Ahilyanagar Poliitics : श्रीगोंदा- तालुक्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे माजी आमदार राहुल जगताप आणि ठाकरे शिवसेनेतील नेते तसेच नागवडे साखर कारखान्याचे अध्यक्ष राजेंद्र नागवडे हे बुधवारी (दि. २८ मे २०२५) अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करणार आहेत. हा पक्षप्रवेश मुंबईतील पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयात होणार आहे, या घटनेमुळे श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. या प्रवेशामागे साखर कारखान्यांचे आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध तसेच आगामी निवडणुकांचा विचार असल्याचे मानले जात आहे.
राहुल जगताप यांचा राजकीय प्रवास आणि पक्षप्रवेश
राहुल जगताप हे श्रीगोंदा तालुक्यातील एक प्रभावी नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे माजी आमदार म्हणून आपली ओळख निर्माण केली होती. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी मिळाली नाही, ज्यामुळे त्यांनी बंडखोरी करत अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. या निवडणुकीत त्यांना दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली, परंतु ते विजयी होऊ शकले नाहीत. त्यांच्या या अपक्ष उमेदवारीमुळे मतविभागणी झाली आणि भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार विक्रमसिंह पाचपुते यांचा विजय सोयीस्कर झाला. आता, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करताना राहुल जगताप यांच्यासोबत श्रीगोंदा कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि कुकडी साखर कारखाना खरेदी-विक्री संघाचे काही संचालकही पक्षात सामील होणार आहेत. या प्रवेशामुळे त्यांना स्थानिक पातळीवरील त्यांचा प्रभाव आणि साखर कारखान्यांचे राजकीय व आर्थिक हितसंबंध टिकवण्याची संधी मिळणार आहे.
राजेंद्र नागवडे यांचा राजकीय आणि सहकारी क्षेत्रातील प्रभाव
राजेंद्र नागवडे हे सहकार महर्षी शिवाजीराव नागवडे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष म्हणून श्रीगोंद्यातील सहकारी क्षेत्रात मोठा प्रभाव टिकवून आहेत. त्यांनी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता. मात्र, निवडणुकीत त्यांना तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली आणि ते पराभूत झाले. त्यांच्या पराभवामुळे आणि मतविभागणीमुळे महायुतीच्या उमेदवाराला विजय मिळाला. नागवडे यांचा साखर कारखाना हा श्रीगोंद्यातील राजकारणाचा एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे, आणि त्यांच्या या पक्षप्रवेशामुळे कारखान्याच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात. त्यांच्यासोबत नागवडे साखर कारखान्याचे काही संचालकही अजित पवार यांच्या पक्षात सामील होणार आहेत, ज्यामुळे त्यांचा स्थानिक पातळीवरील प्रभाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
पक्षप्रवेशामागील राजकीय आणि आर्थिक कारणे
राहुल जगताप आणि राजेंद्र नागवडे यांच्या पक्षप्रवेशामागे अनेक राजकीय आणि आर्थिक कारणे आहेत. श्रीगोंदा तालुक्यात साखर कारखाने हे केवळ आर्थिक नव्हे तर राजकीय शक्तीचे केंद्र मानले जातात. कुकडी आणि नागवडे साखर कारखान्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करणे त्यांना आर्थिक आणि राजकीय कवच प्रदान करू शकते. अजित पवार यांचा सहकारी क्षेत्रातील प्रभाव आणि त्यांचे राजकीय वजन यामुळे या दोन्ही नेत्यांना आपापल्या कारखान्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी एक मजबूत व्यासपीठ मिळेल. याशिवाय, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा विचारही या प्रवेशामागे असू शकतो.
श्रीगोंद्याच्या राजकारणावर होणारा परिणाम
या पक्षप्रवेशामुळे श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत राहुल जगताप आणि राजेंद्र नागवडे यांच्या मतविभागणीमुळे महायुतीच्या उमेदवाराला विजय मिळाला होता. आता, दोन्ही नेते एकाच पक्षात आल्याने मतविभागणी टळू शकते आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला श्रीगोंद्यात मजबूत पकड मिळू शकते. याचा परिणाम भारतीय जनता पक्ष आणि महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांवर होऊ शकतो. विशेषतः, राहुल जगताप यांचा स्थानिक पातळीवरील प्रभाव आणि नागवडे यांचा साखर कारखान्याचा पाठबळ यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला ग्रामीण भागात अधिक बळ मिळेल.
साखर कारखान्यांचे राजकीय महत्त्व
श्रीगोंदा तालुक्यात साखर कारखाने हे राजकीय आणि आर्थिक शक्तीचे प्रतीक आहेत. कुकडी आणि नागवडे साखर कारखान्यांनी स्थानिक नेत्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना आर्थिक स्थैर्य आणि राजकीय प्रभाव प्रदान केला आहे. या कारखान्यांच्या निवडणुका आणि संचालक मंडळाचे निर्णय हे नेहमीच राजकीय रणनीतीचा भाग राहिले आहेत. राहुल जगताप आणि राजेंद्र नागवडे यांचा अजित पवार यांच्या पक्षात प्रवेश हा या कारखान्यांच्या आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंधांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न आहे. अजित पवार यांचा सहकारी क्षेत्रातील दबदबा आणि त्यांचे सरकारमधील प्रभाव यामुळे या कारखान्यांना आर्थिक पाठबळ मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवरील राजकारणात त्यांचा प्रभाव वाढेल.
