९ जानेवारी २०२५ नवी दिल्ली : देशभरात लोकसभा व विधानसभा निवडणूक एकत्र घेण्याची ठळक तरतूद असलेल्या दोन प्रस्तावित विधेयकांना भाजपच्या खासदारांनी बुधवारी संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) बैठकीत समर्थन दिले.परंतु याचवेळी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष व द्रमुकसह ‘इंडिया’ आघाडीतील जवळपास सर्वच पक्षांनी एक देश-एक निवडणुकीवर तीव्र आक्षेप घेतला.
एकत्र निवडणुकीमुळे नागरिकांच्या मताधिकारावर गदा येईल, असा आरोप विरोधकांनी केला.एक देश-एक निवडणुकीच्या मुद्द्यावर स्थापन झालेल्या जेपीसीची बैठक बुधवारी सकाळी नवी दिल्लीत पार पडली.यावेळी केंद्रीय कायदे व न्याय मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र निवडणुकीची संकल्पना मांडत त्या संबंधित सविस्तर मसुदा सादर केला.
त्यानंतर, भाजपच्या सदस्यांनी एक देश-एक निवडणूक व्यवस्थेचे जोरदार समर्थन केले.एकत्र निवडणूक घेणे देशाच्या फायद्याचे असल्याचा दावा भाजपने यावेळी केला. परंतु, एकत्र निवडणूक ही संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का लावणारी असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
‘एक देश-एक निवडणूक’ घेतल्याने नागरिकांना लोकशाहीने मिळालेले अधिकार नाकारले जातील, अशी टीका तृणमूल काँग्रेसच्या खासदाराने केली. दरम्यान, भाजपचे खासदार पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील ३९ सदस्यीय जेपीसीच्या बैठकीत काँग्रेसकडून प्रियंका गांधी, जदयूकडून संजय झा, शिवसेनेकडून श्रीकांत शिंदे, आपचे संजय सिंह आणि तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी यांच्यासह सर्वच प्रमुख पक्षाचे सदस्य सहभागी झाले.
लोकसभा व विधानसभा निवडणूक एकत्र घेण्याशी संबंधित ‘संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक-२०२४ आणि त्या संबंधित ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (दुरुस्ती) विधेयक २०२४’वर विचार करण्यासाठी ३९ सदस्यांची संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीत भाजपचे १६, काँग्रेसचे ५, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस व द्रमुकचे प्रत्येकी २ तसेच शिवसेना, तेदेप, जदयू, रालोद, लोजप (रामविलास) जनसेना पक्ष, शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एसपी), माकप, आप, बीजद आणि वायएसआर काँग्रेस पक्षाचा प्रत्येकी एक सदस्य आहे.
