Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील १२ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका गेल्या काही वर्षांपासून रखडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२५ पूर्वी या निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिल्याने आता या निवडणुकांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका २५९ ते २८७ नगरसेवकांच्या जागांसाठी होऊ शकतात, परंतु जुन्या की नव्या सदस्यसंख्येनुसार निवडणुका होतील, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांनी तयारी सुरू केली असली, तरी प्रभागरचना आणि आरक्षणाबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२५ रोजी राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशामुळे जिल्ह्यातील १२ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. २०१५-१६ मधील आकडेवारीनुसार, या निवडणुका २५९ नगरसेवकांच्या जागांसाठी होणार होत्या. मात्र, २०२१-२२ मध्ये नऊ नगरपालिकांच्या सदस्यसंख्येत वाढ झाल्याने आता २८७ जागांसाठी निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या वाढीव सदस्यसंख्येला मान्यता मिळाली नाही, तर जुन्या २५९ जागांनुसारच निवडणुका होऊ शकतात. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून अद्याप कोणतेही स्पष्ट निर्देश पालिका प्रशासनाला मिळालेले नाहीत.
जिल्ह्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायती
अहिल्यानगर जिल्ह्यात सध्या ११ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायती आहेत. यामध्ये संगमनेर, कोपरगाव, राहाता, श्रीरामपूर, राहुरी, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी, शेवगाव, जामखेड, श्रीगोंदा आणि शिर्डी या ११ नगरपालिका आहेत. शिर्डीला दोन-अडीच वर्षांपूर्वी नगरपंचायतीवरून नगरपालिकेचा दर्जा मिळाला आहे. तर अकोले, पारनेर, कर्जत आणि नेवासा खुर्द या चार नगरपंचायती आहेत. यापैकी अकोले, पारनेर आणि कर्जत या नगरपंचायतींचा कालावधी २०२७ मध्ये संपणार असल्याने, सध्यातरी ११ नगरपालिका आणि नेवासा खुर्द या एका नगरपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. सध्या या १२ संस्थांवर प्रशासक नियुक्त असून, निवडणुका न झाल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधींची कमतरता जाणवत आहे.
सदस्यसंख्येतील वाढ आणि अनिश्चितता
२०२१-२२ मध्ये संगमनेर, राहुरी, शेवगाव, पाथर्डी, राहाता, श्रीरामपूर, कोपरगाव, देवळाली प्रवरा आणि जामखेड या नऊ नगरपालिकांच्या सदस्यसंख्येत सरासरी दोन ते तीन सदस्यांची वाढ करण्यात आली होती. या कालावधीत या नऊ नगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर झाला होता, परंतु तो रद्द करण्यात आला. आता ही वाढीव सदस्यसंख्या मान्य होईल की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. जर वाढीव संख्या मान्य झाली, तर २८७ जागांसाठी निवडणुका होतील; अन्यथा जुन्या २५९ जागांनुसारच निवडणुका घ्याव्या लागतील. यासोबतच, नवीन प्रभागरचना करायची की जुन्याच ठेवायच्या, तसेच आरक्षणाची सोडत कधी आणि कशी काढली जाईल, याबाबतही इच्छुक उमेदवारांमध्ये गोंधळ आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत लवकरच स्पष्टता द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कार्यकर्त्यांचा उत्साह
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांमध्ये उत्साह संचारला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती असलेल्या या संस्थांमध्ये आता लोकनियुक्त प्रतिनिधी निवडले जाणार असल्याने स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. प्रभागनिहाय मतदारसंघांचा अभ्यास, उमेदवारांची चाचपणी आणि प्रचाराची रणनीती आखण्याचे काम जोमाने सुरू आहे.
