महाराष्ट्र राज्यातील निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीप्रमाणे, त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झाले असल्यास त्यांनाही जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय पुढील तीन महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान दिले.
राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निमशासकीय व खासगी अनुदानित संस्थेत कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय मिळावा, अशी मागणी तारांकित प्रश्नाद्वारे विधानसभेत आमदार संजय केळकर यांनी विचारला होता. या चर्चेत बाळासाहेब थोरात, आशिष शेलार यांनीही सहभाग घेतला.
यावेळी अजित पवार म्हणाले, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिराती निघालेल्या व त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय शासनाद्वारे नुकताच घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामध्ये केवळ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक पर्याय निवडण्याचा विकल्प देण्यात आला आहे.
निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांच्याबाबतीत हा निर्णय लागू करण्यात आला नाही. जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेबाबत अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. याबाबत शासकीय
अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा केली आहे. जुन्या निवृत्ती वेतनासंदर्भातील राज्य शासनाच्या भूमिकेबाबत नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात निवेदन करण्यात आले आहे. जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात काही राज्यांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भातील माहिती देखील मागवण्यात आली असल्याचे यावेळी अजित पवार यांनी सदनाला सांगितले.
