Maharashtra News : गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी म्हणून पद्मश्री डॉ. विखे पाटील कारखान्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या
विशेष अनुमती याचिकेवर न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०२३ रोजी पुन्हा सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले असून १२ डिसेंबरला बाजू ऐकून घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कारखान्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
आताही पाणी सोडण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतल्यानंतर डॉ. विखे पाटील कारखान्याने त्या अंर्तगत विशेष अनुमती याचिका दि. ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून पाणी सोडण्यास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या वतीने केली होती. या याचिकेची सुनावणी २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी झाली.
जायकवाडीला ८.६० टीएमसी पाणी सोडू नये, या एकाच विषयासाठी वेगवेगळ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी पाणी सोडण्याच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकाच्या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही, तसेच पुढील सुनावणी ५ डिसेंबर २०२३ रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ५ डिसेंबरच्या सुनावणीनंतर दि. १२ डिसेंबर २०२३ रोजी विखे पाटील कारखान्याची बाजू ऐकून घेण्यात येईल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अन्य कोणतेही आदेश दिले नसल्याचे डॉ. खर्डे यांनी स्पष्ट केले.
पद्मश्री डॉ विखे पाटील कारखान्याच्या वतीने अॅड. मुकूल रोहदगी, अॅड. नायडू, अॅड. संजय खर्डे यांनी बाजू मांडली. कारखान्याच्या वतीने प्रवरा बँकेचे चेअरमन डॉ. भास्करराव खर्डे पाटील, सेवानिवृत कार्यकारी अभियंता उतमराव निर्मळ, अॅड. रघूनाथ बोठे, अॅड. तेजस सदाफळ उपस्थित होते.
