राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना आता जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी लवकरच अध्यादेश जारी करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ही महत्त्वपूर्ण घोषणा झाली.
सदस्यत्व रद्द झालेल्यांसाठी दिलासा
निवडून आल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र न सादर केल्यामुळे अनेक लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द झाले होते. या पार्श्वभूमीवर, संबंधित प्रतिनिधींनी मुदतवाढ देण्याची मागणी सातत्याने केली होती. ही मागणी योग्य मानून, सरकारने त्यांना आणखी एक वर्षाचा कालावधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे त्यांना वैधता प्रमाणपत्र मिळवून पुन्हा आपले स्थान बळकट करण्याची संधी मिळेल.
कोणाला मिळणार या निर्णयाचा लाभ?
ही मुदतवाढ १ ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर झालेल्या सर्वसाधारण किंवा पोटनिवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांकरिता लागू असेल. यामध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेतील सदस्यांचा समावेश आहे. संबंधित प्रतिनिधींनी जात प्रमाणपत्र तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करून आपल्या पात्रतेची पूर्तता करण्यासाठी आता अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे.
अध्यादेश काढण्याची तयारी
या निर्णयाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास तात्पुरती मुदतवाढ अध्यादेश, २०२५’ जारी करणार आहे. या अध्यादेशाद्वारे मुदतवाढ अधिकृत रूपाने लागू होणार आहे, ज्यामुळे यापूर्वी रद्द केलेले सदस्यत्व पुन्हा वैधतेच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील.
राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्टिकोन
हा निर्णय केवळ वैयक्तिक उमेदवारांनाच नव्हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षमतेलाही चालना देणारा आहे. अनेक भागात जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेतील अडचणींमुळे जनतेचे प्रतिनिधित्व अपूर्ण राहिले होते. आता या निर्णयामुळे प्रशासनाच्या कामकाजात सातत्य येईल आणि स्थानिक विकासाची गती टिकून राहील.
