लाडकी बहीण योजनेतील काही लाभार्थ्यांच्या हप्त्यात कपात झाल्याने राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे. या योजनेतून महिलांना आर्थिक आधार देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या सरकारने आता लाभार्थ्यांच्या रकमेत कपात करून विश्वासघात केल्याचा आरोप होत आहे.
या प्रकरणी आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत, हा प्रकार म्हणजे “लाडक्या बहिणींची फसवणूक” असल्याचा घणाघाती आरोप केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
रोहित पवार यांनी सरकारच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करताना म्हटले की, “लाडकी बहीण योजनेतून ८ लाख महिलांना पूर्ण १५०० रुपये देण्याऐवजी केवळ ५०० रुपये देण्याचा निर्णय म्हणजे सरकारचे अपयश आहे.
कृषी सन्मान योजनेसारख्या इतर योजनांचे कारण पुढे करून सरकारने ही कपात केली आहे. पण लाडकी बहीण आणि नमो शेतकरी योजनांचे उद्दिष्ट पूर्णपणे वेगळे आहे. मग सरकार या योजनांची गल्लत का करत आहे? सरकारचा हा निर्णय म्हणजे लाडक्या बहिणींच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रकार आहे.”
टप्प्याटप्प्याने लाभार्थी वगळण्याचा डाव
पवार यांनी पुढे सांगितले की, सरकार आर्थिक बचत करण्याच्या नावाखाली लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल २० लाख लाभार्थ्यांना वगळण्याच्या तयारीत आहे. “वर्षाला २४०० कोटी रुपये वाचवण्यासाठी सरकारने हा डाव खेळला आहे.
पण एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने लाभार्थी वगळल्यास जनक्षोभ उसळेल, याची जाणीव असल्याने सरकार टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया राबवत आहे,” असे पवार यांनी नमूद केले. त्यांच्या या वक्तव्यातून सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सरकारची विश्वासार्हता धोक्यात
रोहित पवार यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये सरकारच्या माहितीतील विसंगतीवरही बोट ठेवले. ते म्हणाले, “मागील विधानसभेच्या अधिवेशनात महिला व बालविकास मंत्र्यांनी लाडकी बहीण आणि नमो सन्मान योजना दोन्हींचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या ६ लाख असल्याचे सांगितले होते.
पण आता अवघ्या एका महिन्यात ही संख्या ८ लाखांवर कशी गेली? याचा अर्थ सरकारने सभागृहाला चुकीची माहिती दिली का? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारला द्यावीच लागतील.” पवार यांच्या या प्रश्नांनी सरकारच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
