दिल्लीच्या राजाला खूश करण्यासाठी हिंदी भाषेची सक्ती, मात्र महाराष्ट्रातली जनता हे सहन करणार नाही- माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे

Ahilyanagar News: राहुरी- शहरात माजी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी महाराष्ट्रात शालेय शिक्षणात पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जावर अतिक्रमण करून दिल्लीच्या राजकीय नेत्यांना खुश करण्याचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पत्रकाद्वारे तनपुरे यांनी मराठी जनतेच्या भावना व्यक्त करत हिंदी सक्ती तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे. 

हिंदी सक्तीचा वाद आणि तनपुरेंची टीका

महाराष्ट्र सरकारने शालेय शिक्षणात पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या अधिसूचनेमुळे राज्यात वाद निर्माण झाला आहे. माजी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी या निर्णयाला मराठी भाषेवर अतिक्रमण करणारा आणि मराठीच्या अभिजात दर्जाला धक्का लावणारा ठरवला आहे. त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, दिल्लीच्या राजकीय नेत्यांना खुश करण्यासाठी मराठी भाषेचे पंख छाटण्याचे हे षडयंत्र आहे, जे मराठी जनता कदापि सहन करणार नाही. तनपुरे यांनी सरकारच्या या धोरणाला आडमार्गाने हिंदी लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा असताना तिच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करून परकीय भाषेची सक्ती करणे चुकीचे आहे, असे त्यांचे मत आहे.

शालेय शिक्षणातील हिंदी सक्तीचे स्वरूप

राज्य सरकारने शालेय शिक्षणात पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्याची अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार, सर्व शाळांमध्ये पहिल्या इयत्तेपासूनच विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषेचे शिक्षण घ्यावे लागणार आहे. यापूर्वी मराठी आणि इंग्रजी या प्राथमिक भाषांबरोबरच तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा पर्याय उपलब्ध होता, परंतु आता ती सक्तीची करण्यात आली आहे. सरकारने असा दावा केला आहे की, हिंदी ही राष्ट्रीय संपर्क भाषा असल्याने तिचे शिक्षण लहान वयातच अनिवार्य करणे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी फायदेशीर आहे. मात्र, या निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या प्राधान्याला धक्का बसत असल्याची भावना मराठी भाषकांमध्ये पसरली आहे. तनपुरे यांनी या निर्णयाला मराठीच्या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक महत्त्वावर आघात करणारा ठरवला आहे.

लहान मुलांवरील भाषिक ओझ्याचा मुद्दा

प्राजक्त तनपुरे यांनी हिंदी सक्तीच्या निर्णयावर टीका करताना लहान मुलांच्या आकलनशक्तीवर होणाऱ्या परिणामांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी सांगितले की, ज्या वयात मुलांची बौद्धिक आणि भाषिक आकलनशक्ती विकसित होत असते, त्या वयात त्यांच्यावर अतिरिक्त भाषेचे ओझे टाकणे शैक्षणिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. पहिल्या इयत्तेपासूनच मराठी आणि इंग्रजीसोबत हिंदीचे शिक्षण अनिवार्य केल्याने मुलांवर मानसिक दबाव वाढू शकतो आणि त्यांच्या मातृभाषेतील प्रभुत्वावर परिणाम होऊ शकतो. तनपुरे यांनी सरकारच्या या धोरणाला मुलांच्या शैक्षणिक विकासाला बाधा आणणारे ठरवले आहे. त्यांनी मराठी भाषेच्या शिक्षणाला प्राधान्य देताना इतर भाषांचा पर्यायी अभ्यासक्रम म्हणून समावेश करण्याची मागणी केली आहे.

मराठी भाषेच्या अभिजाततेवर गदा

तनपुरे यांनी पत्रकात दिल्लीच्या राजकीय नेत्यांना खुश करण्यासाठी मराठीच्या अभिजाततेवर गदा आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. मराठी ही अभिजात दर्जा प्राप्त झालेली भाषा असून, तिचा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा समृद्ध आहे. महाराष्ट्रात मराठीला राजभाषेचा दर्जा असताना तिच्यावर परकीय भाषेची सक्ती करणे हे मराठी जनतेच्या भावनांचा अवमान आहे, असे तनपुरे यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि तिच्या शैक्षणिक प्राधान्याला धक्का न लावण्यासाठी हिंदी सक्ती तातडीने थांबवावी, अशी मागणी केली आहे.