पुणे – राज्यात सुरू असलेल्या मोठ्या गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत अलीकडे दलाल आणि माफियांची घुसखोरी वाढली आहे. यामुळे ही प्रक्रिया पारदर्शक व अचूक ठेवणे अत्यावश्यक ठरत आहे. यावर उपाय म्हणून ड्रोन व उपग्रह नकाशांचा वापर करून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भूमापन अधिक प्रभावी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाला दिले आहेत.
शनिवारी पुण्यात झालेल्या दोन दिवसीय महसूल कार्यशाळेच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. या कार्यशाळेत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
माफियांना लगाम
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, शासकीय मोबदला आकर्षक असल्यामुळे भूमाफिया आणि दलाल भूसंपादन प्रक्रियेत सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे योग्य मोबदला गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. ही साखळी तोडण्यासाठी प्रक्रिया पारदर्शक, अचूक व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करावी लागेल. त्यासाठी ड्रोन आणि उपग्रह नकाशांचा उपयोग महत्त्वाचा ठरणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा इशारा
मुख्यमंत्र्यांनी १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची आठवण करून देताना सांगितले की, ही योजना केवळ घोषणाबाजी नव्हती, तर कार्यपद्धतीला दिशा देणारा वस्तुपाठ होती. आता काही विभागांसाठी १ मे ही अंतिम मुदत ठरवण्यात आली आहे. अधिकारी चुकतात, हे मान्य आहे; पण अज्ञानाने झालेल्या चुकांनाही संरक्षण दिले जाईल, मात्र हेतुपुरस्सर केलेल्या चुकांना माफ केले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
आयुक्तांना उपक्रम
फडणवीस यांनी राज्यातील सहा विभागीय आयुक्तांना सहा वेगवेगळे उपक्रम देऊन त्यांच्या कार्यक्षमता व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन केले. विशेषतः जिल्हा नियोजन समितीचा निधी प्रभावीपणे वापरणे, सेवांच्या कार्यक्षमतेत वाढ, चांगले उपक्रम राज्यपातळीवर पोहोचविणे, आणि अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
विशेष अहवाल
राज्यात दोन नागरी सेवांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी विशेष अहवाल तयार करण्याचे आदेशही देण्यात आले असून त्यासाठी ३० जून ही मुदत दिली आहे. त्यानंतर १५ ऑगस्टपासून या अहवालातील शिफारशींवर प्रत्यक्ष कृती केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य शासनाची यंत्रणा पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जनहित या त्रिसूत्रीवर आधारित असावी, यावर भर देत फडणवीस यांनी यंत्रणेला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सक्षम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
