पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली केंद्र सरकारने देशातील शेतक-यांना सक्षम बनविण्‍यासाठी धोरणात्‍मक निर्णय घेवून योजनांची अंमलबजावणी केली. दहा वर्षांच्‍या काळात कृषि आणि सहकार क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनविण्‍याचे काम केंद्र सरकारच्‍या माध्‍यमातून झाले असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक अंबादास पिसाळ यांनी केले.
या संदर्भात बोलताना पिसाळ म्‍हणाले की, मागील दहा वर्षात कृषि क्षेत्रासाठी झालेल्‍या प्रत्‍येक निर्णयाचा लाभ शेतक-यांना झाला आहे. किसान सन्‍मान योजनेच्‍या माध्‍यमातून शेतक-यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये देण्‍याचा निर्णय झाला. मागील पाच वर्षे ही योजना अखंडीत सुरु आहे.
या बरोबरीनेच खंतांच्‍या किमती कमी करण्‍यासाठी केंद्र सरकारने अनुदानाची उपलब्‍धता करुन दिली.त्यामुळे खताचे भाव स्थिर राहीले. नॅनो युरीयाचे उतपादन करून शेतकऱ्यांना अर्थिक दिलासा दिला आहे.शेती विषयक ज्ञान शेतक-यांना एकाच छत्राखाली मिळावे यासाठी किसान समृध्दी केंद्रांची स्‍थापना करण्‍यात आल्‍याचेही पिसाळ म्‍हणाले.
सहकार मंत्रालय स्‍थापन करुन, केंद्र सरकारने एैतिहासिक निर्णय घेतला. हे मंत्रालय सुरु झाल्‍यानंतर सहकारी साखर कारखान्‍यांवर वर्षानुवर्षे लादण्‍यात आलेला आयकराचा बोजा कमी करण्‍याचा निर्णय करुन, केंद्र सरकारने साखर कारखान्‍यांना दिला.यापुर्वी अनेक वर्ष सतेत राहूनही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना याबाबतचा निर्णय करता आला नाही.
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा प्रत्‍यक्ष लाभ ऊस उत्‍पादक शेतक-यांना होणार असून, केंद्र सरकारने ऊसाच्‍या हमीभावातही सातत्‍याने वाढ केली, इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्‍य देवून साखर धंद्याला संरक्षण देण्‍याचे काम केंद्र सरकारकडून झाले असल्याचे पिसाळ यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागाच्‍या अर्थकारणाला सहाय्यभूत ठरणा-या प्राथमिक सोसायट्यांना सहकार मंत्रालयाच्‍या माध्‍यमातून आता नवी ओळख निर्माण करुन देण्‍याचे काम होत असून, आता सोसायट्यांना अर्थिक बळकटी देण्यासाठी १७०विविध प्रकारचे उद्योग करण्याची मुभा देण्यात आली असून,धान्‍य गोदामांची उभारणी करण्‍यासाठीही प्राथमिक सोसायट्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका केंद्र सरकारची राहणार असल्‍याने याचा लाभ शेतक-यांना भविष्‍यात होईल असा विश्‍वास यांनी व्‍यक्‍त केला.
भारतीय जनता पक्षाच्‍या नुकत्‍याच प्रकाशित झालेल्‍या संकल्‍प पत्रातूनही कृषि क्षेत्राला दिलासा देण्‍याची ग्‍वाही देण्यात आली आहे. यामध्‍ये प्रामुख्‍याने प्रमुख पीकांकरीता हमीभावाची शाश्‍वती देताना अन्‍य २२ उत्‍पादीत पिकांनाही हमीभाव देण्‍याबाबत केंद्र सरकारने विचार केला आहे. डाळ आणि तेल उत्‍पादनात देशाला आत्मनिर्भर करताना कडधान्‍याच्‍या उत्‍पादनाला पाठबळ देवून, हे कडधान्‍य विश्‍व सुपर फुड म्‍हणून आता कसे ओळखले जाईल यावरही भारतीय जनता पक्षाने लक्ष केंद्रीत केले असल्याचे पिसाळ यांनी सांगितले.
शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी केंद्र व राज्य नेहमीच सकारात्मक राहीले आहे.राज्य सरकारने सुरू केलेल्या पीक विमा योजना तसेच दूध उत्पादकांना पाच रुपयांचे अनुदान थेट बॅक खात्यात वर्ग करून दिलासा दिला असल्याकडे पिसाळ यांनी लक्ष वेधले.
