सुरेगाव : संयमी, शांत स्वभावाचे व अभ्यासू आमदार म्हणून ओळख असलेल्या आशुतोष काळे यांनी महसूल व पोलीस विभागाला अवैध वाळू तस्करी व बेकायदा धंद्यांविरोधात कारवाई करण्याची सूचना केली होती; मात्र कारवाई न झाल्याने त्यांनी कायदा हातात घेण्याची चेतावणी दिली आहे, ही कोपरगावच्या प्रशासकीय यंत्रणेसाठी गंभीर इशारा मानला जात आहे.
पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी वाळू तस्करी थांबवण्याच्या उद्देशाने आ. काळे यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका कोपरगावकरांनी स्वागतार्ह मानली आहे. काही विरोधक यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असले तरी जनतेचा मुख्य भर पर्यावरण रक्षणावर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादीचे प्रमुख उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासोबत निकटचे संबंध असूनही आमदार काळेंना ह इशारा द्यावा लागला, यावर विचार होणे गरजेचे आहे.
कोपरगाव तालुक्यातील शासकीय वाळू लिलावाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अवैध वाळू तस्करीमुळेच आ. काळेंना संयम सोडावा लागल्याचे स्पष्ट होते. कोपरगाव- धारणगाव रस्त्यावरील पूल वाचवण्यासाठीही हा संघर्ष महत्त्वाचा आहे. याआधी सत्ताधारी व विरोधकांनी मिळून आंदोलन केले होते, मात्र यावेळी महसूल व पोलीस प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद वाटते.
सत्ताधारी आमदाराला थेट कायदा हातात घेण्याची भाषा करावी लागते, हे लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे. अधिकारी जर लोकप्रतिनिधींचे ऐकत नसतील, तर सामान्य नागरिकांचे हित कसे जपले जाईल? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
भविष्यात वाळूचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे. आ. काळे यांनी घेतलेली ही भूमिका सध्या जनतेच्या हितासाठी योग्य ठरली असली, तरी राजकीयदृष्ट्या परिणामकारक ठरणार का, हे येणारा काळ ठरवेल.
संयमी आमदारांचे आक्रमक रूप !
आ. आशुतोष काळे संयमी आमदार म्हणून ओळख असतानाही अवैध वाळूतस्करी व प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे त्यांना आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागला. यापुढे तरी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा दिसेल, अशी अपेक्षा जनतेतून व्यक्त होत आहे.
