केंद्र सरकारने खासदारांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, खासदारांचे मासिक वेतन आणि माजी खासदारांच्या पेन्शनमध्ये २४% वाढ करण्यात आली असून, याबाबतची अधिसूचना संसदीय कामकाज मंत्रालयाने जारी केली आहे. ही वाढ १ एप्रिल पासून लागू होणार असून, यामुळे खासदारांचे आर्थिक लाभ आणि सुविधा आणखी वाढल्या आहेत.
गेल्या काही वर्षांत खासदारांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ झाली असून, मागील २४ वर्षांत त्यांच्या वेतनात तब्बल ३०००% वाढ झाल्याचे दिसून येते. या लेखात खासदारांच्या वेतनवाढीचा तपशील, त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि या निर्णयाचे परिणाम याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.
वेतनवाढीच्या या निर्णयानुसार, खासदारांचे मासिक वेतन आता १ लाख रुपयांवरून १.२४ लाख रुपये झाले आहे. याशिवाय, मतदारसंघ भत्ता आणि कार्यालयीन खर्च यांचा समावेश केल्यास खासदारांना एकूण २,५४,००० रुपये मासिक मिळतील. संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान खासदारांना दैनिक भत्ता मिळतो, जो आता २००० रुपयांवरून २५०० रुपये करण्यात आला आहे.
माजी खासदारांच्या पेन्शनमध्येही वाढ झाली असून, ज्या माजी खासदारांनी पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा दिली आहे, त्यांना प्रत्येक अतिरिक्त वर्षासाठी अतिरिक्त पेन्शन मिळेल ही सर्व वाढ खासदार वेतन, भत्ते आणि पेन्शन कायद्याअंतर्गत लागू करण्यात आली आहे.
खासदारांना वेतनाव्यतिरिक्त अनेक भत्ते आणि सुविधाही मिळतात, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारते. त्यांना मतदारसंघ भत्त्यासाठी दरमहा ७०,००० रुपये आणि कार्यालयीन खर्चासाठी ६०,००० रुपये दिले जातात.
याशिवाय, खासदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध आहेत. प्रवासाच्या बाबतीतही त्यांना मोठ्या सवलती मिळतात, ज्यात दरवर्षी ३४ देशांतर्गत उड्डाणे आणि प्रथम श्रेणीतील अमर्यादित रेल्वे प्रवासाचा समावेश आहे.
नवी दिल्लीत त्यांना भाडेमुक्त निवासाची सोय आहे, तर फोन खर्चासाठी दरवर्षी १.५ लाख रुपयांपर्यंत सवलत मिळते. यासोबतच, दरवर्षी ५०,००० युनिट मोफत वीज आणि ४ लाख लिटर मोफत पाण्याची सुविधाही त्यांना मिळते. या सर्व सुविधा खासदारांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी सक्षम बनवतात.
या वेतनवाढीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारांचेही निर्णय चर्चेत आले आहेत. कर्नाटक सरकारने अलीकडेच मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांच्या वेतनात १००% वाढीस मंजुरी दिली आहे. देशातील ८ राज्यांमध्ये आमदारांचे मासिक वेतन २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे केंद्र आणि राज्य स्तरावरील लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात वाढीचा कल दिसून येतो.
खासदारांच्या वेतनवाढीमुळे त्यांच्यावर असलेल्या जबाबदाऱ्या आणि अपेक्षा यांचाही विचार होतो. मात्र, या निर्णयावर काहींनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक परिस्थितीशी याची तुलना केली जात आहे. तरीही, सरकारचा हा निर्णय लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.
खासदारांचे वेतन आणि पेन्शनमध्ये वाढ
केंद्र सरकारने खासदारांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये २४% वाढ जाहीर केली असून, याचा फायदा खासदार निलेश लंके आणि खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांना होणार आहे. या निर्णयानुसार, त्यांचे मासिक वेतन १ लाख रुपयांवरून १.२४ लाख रुपये झाले आहे, तर मतदारसंघ आणि कार्यालयीन भत्त्यांसह एकूण मासिक रक्कम २,५४,००० रुपयांपर्यंत पोहोचेल.
त्याचबरोबर, माजी खासदार सुजय विखे आणि सदाशिव लोखंडे यांच्या पेन्शनमध्येही वाढ झाली असून, ही वाढ १ एप्रिल २०२३ पासून लागू असून, खासदार आणि माजी खासदारांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्येही सुधारणा झाल्या आहेत.
