Manikrao Kokate News : राज्याचे कृषी मंत्री आणि अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या आमदारकी आणि मंत्रिपदावर कायदेशीर संकट घोंघावत आहे. नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या सक्तमजुरीसह ₹50,000 दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
काय आहे प्रकरण?
1995 मध्ये कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून फसवणूक केल्याचा आरोप माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधूंवर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणात माजी मंत्री तुकाराम दिघोंळे यांनी कोकाटे बंधूंविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला असून, कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
आमदारकी आणि मंत्रिपद रद्द होणार का?
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानुसार, जर कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा ठोठावली गेली, तर त्याचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द होऊ शकते.
जाणून घ्या कायदा
भारतीय संविधानातील कलम 102(1) आणि लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 यांच्या तरतुदींनुसार – कोणताही खासदार किंवा आमदार जर दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा मिळवतो, तर त्याची सदस्यता त्वरित रद्द केली जाते. कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवले, तरीही आमदार-खासदार आपले पद गमावू शकतात. अंतिम निर्णय सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती घेतात.
पूर्वी कोणावर झाली आहे अशी कारवाई?
याच कायद्याअंतर्गत 2023 मध्ये काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची लोकसभा सदस्यता रद्द करण्यात आली होती. त्यांना २३ मार्च २०२३ रोजी न्यायालयाने २ वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांच्या खासदारकीवर कारवाई केली होती. यावर त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता
माणिकराव कोकाटे यांच्यावर नाशिक न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा राजकीयदृष्ट्या मोठा परिणाम करणारा ठरू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 2 वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधींची पदे तात्काळ रद्द केली जातात. यामुळे, त्यांची आमदारकी आणि मंत्रिपद कायम राहणार की नाही, हे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.
जर त्यांना न्यायालयाकडून तत्काळ दिलासा मिळाला नाही, तर त्यांच्या जागेवर पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता निर्माण होईल. आता राजकीय आणि कायदेशीर दोन्ही स्तरांवर हा खटला महत्त्वाचा ठरणार आहे.
