राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर शेतकऱ्यांच्या नावे बोगस कर्ज उचलल्याच्या आरोपाखाली लोणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, खासदार नीलेश लंके यांनी विखे पाटील यांच्यावर तीव्र टीका करत त्यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घेण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
प्रकरण काय आहे ?
प्रवरानगर येथील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याशी हे प्रकरण जोडलेले आहे. 2004-05 आणि 2007 या कालावधीत कारखान्याने शेतकरी सभासदांना बेसल डोसचे पैसे वाटप करण्याच्या नावाखाली बँकेतून 8 कोटी 86 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. मात्र, हे पैसे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले नाहीत. त्याऐवजी, हे कर्ज सरकारी कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करून फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात विखे पाटील, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, कारखान्याचे तत्कालीन संचालक, साखर आयुक्त आणि बँकेचे अधिकारी यांच्यासह 54 जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निष्पक्ष चौकशीचे आदेश दिले असून, आठ आठवड्यांत तपास अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
नीलेश लंके यांची आक्रमक भूमिका
खासदार नीलेश लंके यांनी या प्रकरणावर आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करणाऱ्या नेत्यांना मंत्रिपदावर राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांचा पैसा लाटला, ही लज्जास्पद बाब आहे.” लंके यांनी हे प्रकरण विधानसभेत उपस्थित करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना विखे पाटील यांचा तातडीने राजीनामा घेण्याची मागणी केली आहे.
विरोधकांचा पाठिंबा
लंके यांच्या मागणीला विरोधी पक्षातील इतर नेत्यांनीही पाठिंबा दर्शवला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी विखे पाटील यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, असे म्हटले आहे. तसेच, तक्रारकर्ते बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी निष्पक्ष चौकशीसाठी विखे पाटील यांचा राजीनामा आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे.
