Ahilyanagar Politics: कर्जत- नगरपंचायतीच्या सत्ताकारणात गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. यात आता एक नवा ट्विस्ट आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाने गटनेता बदलण्यासाठी केलेला अर्ज जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी फेटाळला होता. पण, हा निर्णय आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आहे.
न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना या अर्जावर नव्याने विचार करून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ही माहिती आमदार रोहित पवार यांच्या कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे कर्जतच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.
राजीनाम्याची पार्श्वभूमी
कर्जत नगरपंचायतीत सत्तेचा खेळ बराच रंगतदार झाला आहे. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाची येथे एकहाती सत्ता होती. पण, काही नगरसेवकांनी बंडखोरी करत विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या गटाला साथ दिली. या बंडखोरांनी तत्कालीन नगराध्यक्षा उषा राऊत यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आणला. जुन्या कायद्याप्रमाणे या ठरावावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून निर्णय घ्यायचा होता.
पण, हा ठराव बंडखोरांच्या अंगलट येण्याची शक्यता दिसताच राज्य सरकारने अविश्वास ठरावाचा जुना कायदा रद्द करून नवीन कायदा आणला. या निर्णयामागे प्रा. राम शिंदे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप रोहित पवार गटाने पत्रकार परिषदेत केला होता. तरीही, बंडखोरांनी नव्या कायद्याप्रमाणे पुन्हा अविश्वास ठराव दाखल केला. मात्र, त्यावर निर्णय होण्यापूर्वीच उषा राऊत यांनी नगराध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळला अर्ज
राऊत यांच्या राजीनाम्याने रिक्त झालेल्या नगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. २८ एप्रिल ही अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख होती. यापूर्वी पवार गटाने गटनेता बदलण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता. या खेळीमुळे बंडखोर गटाला धक्का बसण्याची शक्यता होती. पवार गटाने अमृत काळदाते यांना गटनेता आणि प्रतिभा भैलुमे यांना उपगटनेता म्हणून नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. पण, जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ “बंडखोर गटाची बैठक झाली नाही” असं कारण देत हा अर्ज फेटाळला. यामुळे पवार गटाची कोंडी झाली. विशेषतः, नगराध्यक्ष निवडणुकीत पवार गटाच्या प्रतिभा भैलुमे यांनी अर्ज दाखल केला होता, पण गटनेता बदलाचा अर्ज फेटाळल्याने त्यांना अर्ज मागे घ्यावा लागला.
न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा अर्ज केला रद्द
पवार गटाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिलं. ३० एप्रिल रोजी या अर्जावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने पवार गटाची बाजू ऐकून घेतली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द केला. आता जिल्हाधिकाऱ्यांना गटनेता बदलाच्या अर्जावर नव्याने निर्णय घ्यावा लागणार आहे. जर हा निर्णय दोन दिवस आधी आला असता, तर पवार गटाला नगराध्यक्ष निवडणुकीत नवीन गटनेत्यामार्फत व्हीप जारी करून फायदा मिळाला असता. पण, आता हा निर्णय नवीन निवडणूक प्रक्रियेवर कितपत परिणाम करेल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
