Ahilyanagar Politics: अहिल्यानगर- लोणी येथील पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यावर शेतकऱ्यांच्या नावाने बेसल डोसचे कर्ज घेऊन फसवणूक केल्याचा आरोप करत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह कारखान्याच्या तत्कालीन संचालकांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणावर बोलताना विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, हे प्रकरण २०१९ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढले आहे. त्यावेळी कोणताही फौजदारी गुन्हा बनत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
आता नव्याने चौकशीचा सामना करण्याची कारखाना व्यवस्थापनाची पूर्ण तयारी आहे. विरोधक व्यक्तिद्वेषातून आणि राजकीय हेतूने हे प्रकरण पुन्हा उकरून काढत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे स्पष्टीकरण
विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सविस्तर माहिती देत या प्रकरणाचा इतिहास उलगडला. ते म्हणाले, “हे २००४ सालचे प्रकरण आहे. आमच्या विरोधकांनी २०१४ मध्ये ते उकरून काढले. स्थानिक न्यायालयापासून उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत या प्रकरणावर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या चौकशी अधिकाऱ्यांनी आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणात कोणताही फौजदारी गुन्हा बनत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण आमच्यासाठी तेव्हाच संपले होते.
” त्यांनी पुढे सांगितले की, मार्च २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निकाल देताना राहाता न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला, त्यामुळे हा गुन्हा दाखल झाला. पण, कोणतीही चौकशी गुन्हा दाखल झाल्याशिवाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे कारखाना व्यवस्थापन नव्या चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहे.
राजकीय द्वेषापोटी आरोप
विखे पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्चमधील आदेशाचा दाखलाही दिला. ते म्हणाले, “न्यायालयाने कारखाना व्यवस्थापन किंवा इतरांविरुद्ध कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. यावरूनच या प्रकरणाची स्पष्टता दिसते. पण, विरोधक केवळ राजकारणासाठी हे प्रकरण पुन्हा उचलत आहेत.” त्यांनी विरोधकांवर व्यक्तिद्वेषाचा थेट आरोप केला. “मी शिर्डी मतदारसंघातून सलग आठ वेळा निवडून आलो आहे. अनेकांना ते खुपतंय. मला बदनाम करण्यासाठी हा सगळा खटाटोप आहे. विरोधकांचा बोलविता धनी कोण आहे, हे सांगायची गरज नाही,” असे त्यांनी ठणकावले. त्यांनी विरोधकांना सवालही केला की, जर त्यांना कारखान्याबाबत इतकीच कळकळ आहे, तर मग निवडणुकीत सभासदांसमोर का गेले नाहीत? ज्या बेसल डोस योजनेवरून ते टीका करताहेत, त्या योजनेचे ते लाभार्थीही नाहीत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
चौैकशीला सामोेरे जाणार
या प्रकरणावर विखे पाटील यांनी ठामपणे आपली बाजू मांडली. त्यांनी कारखान्याच्या सभासदांचे आणि शेतकऱ्यांचे हित नेहमीच जपल्याचा दावा केला. विरोधकांनी व्यक्तिगत सूडबुद्धीने आणि राजकीय फायद्यासाठी हे प्रकरण उकरून काढल्याचा आरोप त्यांनी केला. नव्या चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी असल्याचे सांगत त्यांनी आपला आत्मविश्वास व्यक्त केला. सध्या तरी विखे पाटील यांनी विरोधकांच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर देत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
