मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्यातील नगरपालिका, नगरपरिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून अद्याप ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय झालेला नाही.
ओबीसी आरक्षणाची पायाभरणी महाविकास आघाडी सरकारने केलेली आहे. बांठिया आयोगाचा अहवालही सादर झाला आहे. परंतु भाजपप्रणित सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडणे जमलेले दिसत नाही. मविआ सरकारने ओबीसी आरक्षणाची पायाभरणी घालून दिली असताना आता दिरंगाई कशासाठी? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विचारला आहे.
सरकार येताच दोन दिवसात ओबीसी आरक्षण आणण्याच्या वल्गना करणारा भाजप आता सरकार येऊन जवळपास १५ दिवस झाले तरी ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर कासवगतीने काम करत असल्याचे दिसत आहे. निवडणुका जाहीर होऊनही राज्यातील भाजपप्रणित सरकार तातडीने हालचाली करताना दिसत नाही. विरोधी पक्षात असताना मविआ सरकारला वारेमाप सल्ले देणारे भाजपचे राज्यातील नेते आता का गप्प आहेत, असे नाना पटोले म्हणाले आहेत.
मीडियासमोर येऊन फक्त ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार नाही, असे म्हणून काहीही उपयोग नाही. राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार आहे, मग ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी का लावण्यासाठी वेळ का लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यास वेळ लागणार असेल तर निवडणुकांना स्थगिती मिळवावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात.
