Jamin Kharedi Vikri : मुंबई हायकोर्टाने अलीकडेच एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. हा निकाल जमीन खरेदी विक्रीच्या बाबत आहे. खरंतर राज्यात तसेच देशात दररोज लाखो लोक जमीन खरेदी विक्री करत असतात. मात्र या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात अनेकदा फसवणुक सुद्धा होते. अशा घटना वेळोवेळी समोर येतात.
यामुळे जमीन खरेदी करताना खरेदीदारांनी विशेष काळजी घ्यायला हवी. दरम्यान जर तुम्ही ही येत्या काळात नवीन जमीन खरेदी करण्याच्या तयारीत असाल तर आजची बातमी तुमच्यासाठी खास राहणार आहे. जमीन खरेदी केली की त्याचे खरेदीखत करावे लागते.
यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात जावे लागते. सदर कार्यालयात आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून व आवश्यक शुल्क भरून खरेदीखत करता येते. या खरेदी खतमध्ये जमिनीशी निगडित सर्व गोष्टी नमूद असतात.
गट नंबर, मूळ मालकाचं नाव, चतुःसीमा, क्षेत्र , झाडे, पाणी व्यवस्था व इतर नोंदी यात आपल्याला दिसतात. या नोंदी बरोबर आहेत की नाही हे चेक करणे देखील आवश्यक आहे. त्याचवेळी जमीन खरेदी करताना जर संबंधित जमीन वडिलोपार्जित असेल व अजून त्याचा वाटा पडलेला नसेल तर इतर वारसांची संमती आहे की नाही हे सुद्धा पाहणे तेवढेच आवश्यक आहे.
जमीन मालकाने जमीन स्वतःच्या पैशांनी घेतलेली असेल अर्थात स्वकष्टार्जित असेल तर अशावेळी वारसांच्या संमतीची गरज नसते. पण वडिलोपार्जित जमिनीच्या बाबतीत खरेदीदारांनी विशेष सावध राहणे आवश्यक आहे अन्यथा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागू शकते.
दरम्यान काही लोकांकडून जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहार स्टॅम्प पेपरवर नोटरी करून केले जात आहेत. यामुळे असे व्यवहार कायदेशीर आहेत का हा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. दरम्यान याच संदर्भात माननीय मुंबई हायकोर्टाने अलीकडेच एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
हायकोर्टाने असे सांगितले आहे की केवळ नोटरी केलेला व स्टॅम्प शुल्क न भरता तयार केलेला इसार पावती विक्री करार कायदेशीर नसतो. असा करार न्यायालयात पुरावा म्हणून सुद्धा ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही.
त्यामुळे जमीन, प्लॉट खरेदी विक्रीचा व्यवहार करताना न्यायालयाच्या या निकालाची आठवण ठेवावी. जमीन प्लॉट खरेदी विक्रीचा व्यवहार स्टॅम्प पेपरवर नोटरी करून चालणार नाही. जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी रजिस्ट्रीच करावी लागणार आहे.
