Mhada News : मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये अलीकडे घरांच्या किमती प्रचंड वाढले आहेत. जमिनीला अक्षरशः सोन्याचा भावाला असल्याने घरांच्या किमतीत सतत वाढ होत आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना घर खरेदीसाठी मोठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
यामुळे मुंबई पुणे नागपूर नाशिक सारख्या शहरांमध्ये घर खरेदी करू इच्छिणारे लोक म्हाडाच्या परवडणाऱ्या घरांची आतुरतेने वाट पाहत असतात. म्हाडा कडून सर्वसामान्य नागरिकांना दरवर्षी हजारो घरे परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून दिली जातात.
यासाठी प्राधिकरण आपल्या विभागीय मंडळाच्या माध्यमातून दरवर्षी लॉटरी काढत असते. अलीकडेच पुण्यातील घरांसाठी लॉटरी जाहीर करण्यात आली आहे आणि आता लवकरच मुंबई मंडळाकडूनही लॉटरी जाहीर होणार आहे.
मात्र अलीकडील काही वर्षांमध्ये माडांच्या घरांच्या किमती सुद्धा वाढले आहेत आणि यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून येत आहे. पूर्वी म्हाडाची घरे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील होती मात्र आता ही घरे सुद्धा आवाक्याबाहेर गेली आहेत.
म्हाडाची घर महाग आहेत, ही तक्रार गेल्या काही वर्षांमध्ये सतत कानावर पडत आहे. यामुळे माडाच्या लॉटरीला सर्वसामान्यांकडून आधी सारखा प्रतिसाद सुद्धा दाखवला जात नाही.
म्हाडाच्या गृहप्रकल्पातील कित्येक घरे अजूनही याच कारणांमुळे विक्री विना पडून आहेत. दरम्यान याच साऱ्या गोष्टींचा सारासार विचार केला असता आता प्राधिकरणाकडून घरांच्या किमती कशा कमी होतील याबाबत विचार केला जातोय.
यासाठी म्हाडा कडून समितीची सुद्धा स्थापना करण्यात आली होती. घरांच्या किमतीत ज्या अनावश्यक घटकांची भर पडते त्याला कैची लावण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
दरम्यान आता याच समितीचा महत्त्वपूर्ण अहवाल येत्या काही दिवसांनी प्राधिकरणाकडे सादर होणार अशी खात्रीलायक बातमी समोर आली आहे.
येत्या आठवड्यात समिती आपला अहवाल प्राधिकरणाला देणार आहे. या अहवालाच्या आधारावर प्राधिकरणाकडून घरांच्या किमती कमी केल्या जाणार आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार या अहवालानंतर म्हाडाच्या घरांच्या किमती जवळपास आठ – दहा टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात. म्हणजेच भविष्यात म्हाडाच्या घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहतील अशी आशा आहे.
सद्यस्थितीला म्हाडा रेडी रेकनरच्या दराशिवाय प्रशासकीय खर्च 5%, बांधकाम साहित्याच्या किमतीतील वाढ पाच टक्के, जमीन घेताना गुंतवलेल्या रकमेवरील व्याज, बांधकाम शुल्क अशा बाबी सरसकट विचारात घेऊन किंमत निश्चित करते.
पण प्राधिकरणाने स्थापित केलेल्या समितीने रेडीरेकनर दराशिवाय ज्या घटकांचा खर्च होईल त्याच किमतीचा अंतर्भाव करण्याची सूचना दिली असल्याचे समजते. यामुळे घरांच्या किमती 8 ते 10 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात असा अंदाज समोर येतोय.
