लॉटरीत मिळालेलं म्हाडाचे घर विक्रीबाबत नियम काय आहेत ? वाचा सविस्तर

Mhada News : जमिनीचे आणि घरांचे भाव आकाशाला गवसणी घालत आहेत. घरांच्या किमती सतत वाढत आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांना गृह खरेदीचे स्वप्न पूर्ण करताना मोठ्या अडचणींचा डोंगर पार करावा लागतोय. या वाढत्या महागाईच्या काळात अनेक जण म्हाडाच्या घरांच्या आतुरतेने वाट पाहत असतात.

दरम्यान जर तुम्हीही परवडणाऱ्या म्हाडाच्या घरांची वाट पाहत असाल तर आजचा हा लेख तुमच्या कामाचा राहणार आहे. खरंतर म्हाडाने आतापर्यंत लाखो लोकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण केले आहे.

मुंबई ठाणे नाशिक कोकण पुणे छत्रपती संभाजीनगर अशा विभागीय मंडळाच्या माध्यमातून म्हाडा सर्वसामान्यांना लॉटरी द्वारे घर उपलब्ध करून देत आहे. म्हाडाच्या घरांना नेहमीच नागरिकांनी पसंती दाखवली आहे.

पण अनेकांच्या माध्यमातून म्हाडाच्या लॉटरीत मिळालेलं घर विकता येतं का, ते भाड्याने देता येतं का असे प्रश्न उपस्थित होतात. दरम्यान आज आपण याच प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊयात.

म्हाडाकडून लॉटरीत मिळणाऱ्या घरांबाबत प्राधिकरणाने काही कडक नियम तयार करण्यात आले आहेत. लॉटरीत मिळालेल्या घरांच्या विक्री बाबत तसेच ते घर भाड्यावर देणेबाबत नियम कठोर आहेत.

1981 च्या नियमांनुसार लॉटरीत मिळालेलं घर ताब्यात घेतल्यापासून पहिल्या पाच वर्षांत विकता येत नाही. या कालावधीत विक्रीचा कोणताही प्रयत्न केल्यास घराची नोंदणी किंवा ट्रान्सफर मान्य होत नाही.

पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच घर विक्रीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळवता येते. त्यासाठी घराचा ताबा पुरावा, सोडतीचा तपशील, विक्रीचे कारण आणि खरेदीदाराची माहिती द्यावी लागते.

एनओसी मिळाल्यानंतरच घर कायदेशीररित्या विक्री करता येते. तसेच म्हाडाचं घर भाड्याने देण्यासाठीही नियम लागू आहेत. घर भाड्याने द्यायचे असल्यास प्रथम म्हाडाकडे लेखी अर्ज करून एनओसी घ्यावी लागते.

या अर्जामध्ये घराची माहिती, भाडेकरूचे नाव, आधार कार्ड, पत्ता आणि भाड्याचा कालावधी नमूद करणे बंधनकारक आहे. एनओसीसाठी साधारणपणे ३ ते ५ हजार रुपये शुल्क भरावे लागते.

विशेष म्हणजे या प्रमाणपत्राची वैधता फक्त एका वर्षासाठीच असते. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास म्हाडाला घराचा ताबा रद्द करण्याचा अधिकार आहे.

तसेच राज्य सरकारकडून घर जप्त करणे, कोर्टातून नोंदणी रद्द करणे किंवा दंड आकारणे यासारख्या कडक कारवाया होऊ शकतात. त्यामुळे म्हाडाचं घर विक्री किंवा भाड्याने देण्यापूर्वी नियमांची योग्य माहिती घेऊनच प्रक्रिया करणे अत्यंत आवश्यक आहे.