Property Rights : देशात संपत्ती विषयक कारणांवरून मोठ्या प्रमाणात वाद विवाद होत असतात. संपत्ती विषयक कायद्यांची फारशी माहिती नसल्याने सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती तयार होते. यातूनच पुढे वादविवाद होतात आणि अनेकदा संपत्तीचे प्रकरण न्यायालयात पोहोचते.
दरम्यान, अशाच एका प्रकरणात माननीय उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. एका ऐतिहासिक निर्णयात छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाने अवैध विवाह संबंधातून जन्मलेल्या मुलांच्या अधिकाराबाबत महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
न्यायालयाने अवैध विवाह संबंधातून जन्मलेल्या मुलांनाही त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये कायदेशीर वाटा मिळतो असे स्पष्ट केले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अशा अनेक मुलांना दिलासा मिळणार आहे.
उच्च न्यायालयाचा हा निकाल पुढील अनेक प्रकरणांमध्ये दिशादर्शक ठरणार आहे. दरम्यान आता आपण उच्च न्यायालयात आलेले हे प्रकरण नेमके काय होते? याची माहिती पाहूयात.
काय होते संपूर्ण प्रकरण?
सदर प्रकरण हे उदगीरमधील आहे. या प्रकरणात विवाहबाह्य संबंधातून जन्मलेल्या एका मुलीने तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क मिळावा यासाठी दिवाणी न्यायालयात अर्ज केला होता.
तिने सावत्र आईविरुद्ध दावा दाखल केला होता. सुरवातीला उदगीरच्या दिवाणी न्यायालयात मुलीच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्यानंतर जिल्हा न्यायालयानेही हाच निकाल कायम ठेवला होता.
पण सावत्र आईने उच्च न्यायालयात दुसरे अपील दाखल केले. मुलगी अवैध विवाह संबंधातून झाल्याने तिला वाटा मागण्याचा अधिकार नाही असा तिच्या सावत्र आईचा युक्तिवाद होता.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस. पी. ब्रह्मे यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील रेवनसिदपा विरुद्ध मल्लिकार्जुन या महत्त्वपूर्ण प्रकरणाचा दाखला दिला. तसेच हिंदू विवाह कायदा 1955 अवैध विवाह संबंधातून जन्मलेल्या मुलांनाही वैधानिक वैधता असल्याचे नमूद केले.
यावरून न्यायालयाने सावत्र आईचे अपील फेटाळले आणि खालच्या न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. परिणामी संबंधित मुलीला वडिलांच्या मालमत्तेत हक्काचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या प्रकरणात ॲड. अजिंक्य रेड्डी यांनी मुलीची बाजू प्रभावीपणे मांडली, तर त्यांना ॲड. विष्णू कंदे यांचे सहकार्य लाभले. हा निर्णय देशातील अनेक समान स्वरूपाच्या प्रकरणांसाठी महत्वाचा दाखला ठरणार आहे.