7th Pay Commission : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. आज फडणवीस सरकारने राज्यातील कर्मचाऱ्यांची एक महत्त्वाची मागणी मान्य केली आहे. यामुळे सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की आज 13 मे 2025 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक संपन्न झाली. आजची ही महत्त्वाची बैठक राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
या बैठकिला राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित दादा पवार आणि मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते. दरम्यान आजच्या या बैठकीत सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत आणि यातील एक महत्त्वाचा निर्णय राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील होता.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची ही मागणी मान्य
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी आधीच राज्यातील सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांची एक महत्त्वाची मागणी आज मान्य झाली आहे. आज संपन्न झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत करण्यात आला आहे.
दरम्यान या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 80 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून या राज्य वेतन त्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील असंख्य कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असून या निर्णयाचाचे कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून स्वागत करण्यात आले आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की एक जानेवारी 2016 पासून लागू झालेल्या सातवा वेतन आयोगात मोठ्या प्रमाणात वेतन त्रुटी आढळली होती.
सध्याच्या सातवा वेतन आयोगात अनेक पदांच्या वेतनांमध्ये मोठी तफावत आढळून आली आणि यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ही तफावत दूर झाली पाहिजे अशी मागणी उपस्थित करण्यात आली होती.
याच पार्श्वभूमीवर माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अशा पदांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
दरम्यान या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता आणि आज 13 मे 2025 रोजी हा अहवाल स्वीकृत करण्यात आला आहे. यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांची एक महत्त्वाची मागणी आज मान्य झाली असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
महागाई भत्ता वाढीचा लाभ पण मिळणार
राज्य वेतन त्रुटी समितीचा अहवाल सरकारकडून स्वीकृत करण्यात आला असून पुढील महिन्यात म्हणजे जुलै महिन्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुद्धा वाढवला जाणार आहे.
सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 53 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळतोय मात्र लवकरच हा भत्ता 55% एवढा होणार असून ही वाढ जानेवारी 2025 पासून लागू केली जाणार आहे. अर्थातच राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सुद्धा मिळणार आहे.
