सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युटी आणि पेन्शन नियमात मोठा बदल ! सरकारचा मोठा निर्णय, पहा…

सातवा वेतन आयोग अंतर्गत येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला असून यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युटी आणि पेन्शनवर मोठा परिणाम होणार आहे.

Published on -

7th Pay Commission : सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे.

सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचे लाभ घेत असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रातील मोदी सरकारने नुकताच मोठा निर्णय घेतला असून या निर्णयाचा लाखो कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होणार आहे.

दरम्यान आता आपण केंद्रातील मोदी सरकारने सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नेमका काय नियम चेंज केला आहे याबाबतची सविस्तर माहिती आजच्या या लेखातून जाणून घेणार आहोत.

 सरकारचा नवा निर्णय काय सांगतो? 

केंद्रातील मोदी सरकारने घेतलेल्या या नव्या निर्णयानुसार शासकीय सेवेतील काही कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा आणि ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.

याबाबत जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकारने सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेंशन) रूल्स 2021 मधील नियम 8 मध्ये बदल करत कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन आणि ग्रॅच्युटी संदर्भात नव्या कडक अटी लागू केल्या आहेत.

यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानंतर लागू झालेल्या नव्या नियमानुसार, जर सेवाकाळात कोणी कर्मचारी गंभीर अपराध किंवा बेजबाबदारीपणा करताना दोषी आढळल्यास, निवृत्तीनंतर त्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युटी पूर्णपणे किंवा अंशतः रोखण्यात येऊ शकते.

महत्वाची बाब अशी की या नव्या नियमाची अंमलबजावणी आधीच सुरू झाली आहे. दरम्यान आता सरकारने सर्व संबंधित प्राधिकरणांना याची माहिती दिली असून, दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार सक्षम अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

तसेच, जर रिटायर झाल्यानंतर एखादा कर्मचारी दोषी आढळला, तर त्याच्याकडून आधी दिलेली रक्कमही वसूल केली जाऊ शकते, अशी सुद्धा माहिती संबंधित जाणकार लोकांकडून समोर आली आहे. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

पण प्रशासकीय कामकाज वेगवान व्हावे, चांगले व्हावे यासाठी सरकारचा हा निर्णय मोठा गेम चेंज जर ठरू शकतो असेही बोलले जात आहे. पण कोणत्याही अशा दोषी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्याला सल्ला घ्यावा लागेल.

कारवाईपूर्वी युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशनचा सल्ला घेणे आवश्यक असेल असे या नव्या नियमात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, पेन्शनची रक्कम नियम 44 नुसार किमान 9000 रुपये दरमहा असणे बंधनकारक असल्याचेही यामध्ये नमूद आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News