7th Pay Commission : सातवा वेतन आयोगातील कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग अंतर्गत 1 जुलै 2025 रोजी किंवा त्यानंतर सरकारी सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेस भत्त्याबाबतच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेतलेला आहे.
याबाबतची अधिसूचना देखील नुकतीच जारी करण्यात आली आहे. या नवीन अधिसूचनेनुसार, अशा कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण वार्षिक रकमेऐवजी प्रो-रेटा आधारावर ड्रेस भत्ता मिळणार आहे.
केंद्र शासनाच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) जारी केलेल्या ऑफिस मेमोरँडमद्वारे हा बदल लागू केला आहे. अशा परिस्थितीत आता आपण केंद्रातील सरकारने नेमका काय बदल केला आहे याची संपूर्ण माहिती या लेखातून जाणून घेणार आहोत.
ड्रेस भत्यामध्ये काय बदल झाला ?
सध्या, सर्व पात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी जुलै महिन्यात ड्रेस भत्ता जमा केला जातो, महत्वाची बाब म्हणजे कर्मचाऱ्यांना पूर्ण एका वर्षाचा ड्रेस भत्ता मिळतो, मग त्यांची जॉइनिंग तारीख काहीही असो.
पण आता सुधारित धोरणानुसार, 1 जुलै 2025 नंतर शासकीय नोकरीत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महिन्याच्या आधारावर ड्रेस भत्ता मिळणार आहे.
म्हणजे जॉइनिंग झाल्यानंतर पुढील वर्षाच्या 30 जूनपर्यंत कर्मचारी किती महिन्यांच्या सेवेत आहे यावरून भत्ता मोजला जाणार आहे. सुधारित नियम फक्त नवीन भरती झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे आणि विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर त्याचा परिणाम होणार नाही.
प्रो-रेटा सिस्टम कशी कार्य करते ?
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक जुलै 2025 पासून प्रो-रेटा सिस्टमने ड्रेस भत्ता मिळणार आहे. यानुसार, वार्षिक ड्रेस भत्त्याला 12 ने भागले जाते. अंतिम रक्कम जॉइनिंग महिन्यापासून पुढील जून दरम्यानच्या महिन्यांच्या संख्येवर आधारित असते.
उदाहरणार्थ, जर एखादा कर्मचारी ऑक्टोबरमध्ये जॉइन झाला तर त्यांना नऊ महिन्यांचा ड्रेस भत्ता म्हणजे ऑक्टोबर ते जून या काळातील ड्रेस भत्ता मिळणार आहे.
सध्याचे कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी कोणताही बदल नाही
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेस अलाउन्सेस मध्ये जो बदल करण्यात आला आहे तो बदल जुलै 2025 पूर्वी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार नाही. याव्यतिरिक्त, निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सध्याचा नियम लागू आहे.
डिसेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक भत्त्याच्या अर्ध्या भागाचा हक्क आहे. डिसेंबर नंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण भत्ता मिळतो. सरकारने असे म्हटले आहे की, निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठीचा नियम नंतरच्या तारखेला स्वतंत्रपणे सुधारित केला जाऊ शकतो.
