7th Pay Commission : तुम्हीही शासकीय सेवेत कार्यरत आहात का? मग तुमच्यासाठी एक अगदीच महत्वाची बातमी समोर येत आहे. खरेतर, सरकारी नोकरी असावी असे स्वप्न आपल्यापैकी कित्येकांनी पाहिले असेल. दरम्यान आपल्यापैकी अनेकांना सरकारी नोकरी मिळाली सुद्धा असेल.
वास्तविक, सरकारी नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न अनेक तरुणांचे असते हे खरे असले तरी सरकारी नोकरी मिळाल्यानंतरही पदोन्नती मिळवणे हेही कर्मचाऱ्यांचे एक मोठे ध्येयचं असते.
दरम्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमोशनच्या संदर्भात म्हणजेच पदोन्नतीच्या संदर्भात नुकताच एक मोठा निर्णय दिलेला आहे. आज आपण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या याच निर्णयाची तपशीलवार माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय सांगतो?
केंद्रात कार्यरत असणाऱ्या सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच विविध राज्यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सर्वच राज्य कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसंबंधीचे नियम माहीत नसतात. यामुळे पदोन्नतीच्या बाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सातत्याने विचारणा होत असते.
दुसरीकडे काही प्रकरणे थेट न्यायालयात सुद्धा जातात. असंच एक प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलं. मिळालेल्या माहितीनुसार, नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी गुजरातमधील जिल्हा न्यायाधीशांच्या निवडीवरून सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयानुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला पदोन्नती मिळवण्याचा कोणताही संविधानिक अधिकार नाही. म्हणजेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे प्रमोशन हा त्यांचा संविधानिक अधिकार नाही असे माननीय कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले आहे.
यामुळेचं माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी कर्मचारी पदोन्नती मिळवण्यासाठी दावा करू शकत नाही असा मोठा निर्वाळा यावेळी दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाचा निकाल देताना असे सुद्धा स्पष्ट केले की पदोन्नतीसाठी काय नियम असावेत हे सरकार ठरवेल, आणि यामध्ये न्यायपालिका हस्तक्षेप करणार नाही.
म्हणजेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमोशनच्या प्रकरणांमध्ये माननीय न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. खरेतर, पदोन्नती ही सिनिऑरिटी, गुणवत्ता आणि उपलब्ध पदांवर अवलंबून असते.
एवढेच नाही तर सरकार त्यासाठी स्वतंत्र नियम सुद्धा बनवू शकते. पण, हे नियम सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी समान असणे सुद्धा आवश्यक आहे, हे मात्र संविधानाच्या अनुच्छेद 16 अंतर्गत येते आणि यावर न्यायालय लक्ष ठेवू शकते, असाही निर्वाळा यावेळी माननीय न्यायालयाच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.
दरम्यान, माननीय न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे माननीय न्यायालयाच्या या निकालानंतर पदोन्नती प्रक्रियेतील अनेक गैरसमज दूर होण्यास सुद्धा मदत होईल असा विश्वास जाणकार लोकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
