7th Pay Commission DA Hike : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शन धारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी आहे महागाई भत्ता वाढीच्या संदर्भात. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की मार्च महिन्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्यात आला होता.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53 टक्क्यांवरून 55 टक्के इतका करण्यात आला. महत्त्वाची बाब म्हणजे ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू करण्यात आली.
साहजिकच आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर राज्य कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शन धारकांचा महागाई भत्ता सुद्धा वाढवला जाणार आहे. दरम्यान आता याच संदर्भात एक नवीन अपडेट हात आली आहे.
काय आहे नवीन अपडेट?
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून महाराष्ट्र राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच पेन्शन धारकांच्या महागाई भत्ता मध्ये केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढ करण्यास शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तयार झाला असल्याचा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये केला जातोय.
यामुळे लवकरच आता राज्यातील कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांना लवकरच डी.ए वाढीचा लाभ मिळणार असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. म्हणजेच केंद्राच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शन धारकांचा महागाई भत्ता सुद्धा 55% एवढा होणार आहे.
सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 53% दराने महागाई भत्ता मिळतोय मात्र लवकरच हा महागाई भत्ता 55% एवढा होणार असून ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू होईल. म्हणजेच राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारी महिन्यापासूनची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सुद्धा मिळणार आहे.
कधी होणार निर्णय ?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्यातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या महागाई भत्ता सुद्धा वाढवण्यात आला.
अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता 55% करण्याचा निर्णय नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आला आहे. दरम्यान अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय झाल्यानंतर साधारणता 15 ते 20 दिवसांनी राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला जातो.
यानुसार पुढील महिन्यात म्हणजे जून महिन्यात राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीची भेट मिळण्याची शक्यता आहे. पुढील महिन्याच्या पंधरा तारखेच्या सुमारास राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 55% करण्याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय काढला जाईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
