7th Pay Commission DA : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी हाती आली आहे. ही बातमी सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. खरे तर केंद्रातील मोदी सरकारने 16 जानेवारी 2025 रोजी एक मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार, केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता मिळाली.
दरम्यान, जेव्हापासून आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता मिळाली आहे तेव्हापासूनच या नव्या आयोगाबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. अशातच आता नव्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक नवीन माहिती समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नव्या आठव्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता विलीन करण्याबाबतचा सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
काय आहेत डिटेल्स ?
खरंतर, गेल्या महिन्यात म्हणजेच मार्च महिन्यात मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता दोन टक्क्यांनी वाढवला. आधी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना 53 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत होता. मात्र आता यामध्ये दोन टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53 टक्क्यांवरून 55% इतका झाला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेली ही महागाई भत्ता वाढ जानेवारी 2025 पासून लागू झाली आहे. म्हणजे मार्च महिन्यात याबाबतचा निर्णय झालेला असणार तरीदेखील जानेवारी महिन्यापासून या वाढीचा लाभ मिळणार आहे म्हणजेच संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता फरकाची रक्कम मिळणार आहे.
दरम्यान केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 55% झाला असल्याने महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील येता काही दिवसांनी आणखी दोन टक्क्यांनी वाढणार आहे म्हणजेच त्यांचाही महागाई भत्ता 55% एवढा होणार असून याबाबतचा निर्णय लवकरच फडणवीस सरकारकडून घेतला जाईल अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट मध्ये समोर येत आहे.
मात्र अशी सारी परिस्थिती असतानाच आता आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन केला जाऊ शकतो असा एक नवीन दावा समोर येत आहे. सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून शासनाकडे आठव्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता हा मूळ पगारात विलीन झाला पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे.
खरे तर, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी गेल्या काही महिन्यांपूर्वी संसदेत महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन करण्याबाबत सरकारचा काही प्लॅन आहे का ? या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकार दरबारी असा कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे म्हटले होते.
यामुळे आठव्या वेतन आयोगात खरंच महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन होणार का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. तर दुसरीकडे काही मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये आठव्या वेतन आयोगात फक्त 50 टक्के महागाई भत्ता विलीन केला जाऊ शकतो आणि उर्वरित महागाई भत्ता तसाच राहील.
म्हणजे सध्या जो महागाई भत्ता आहे त्यानुसार विचार केला तर 50% महागाई भत्ता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात विलीन होईल आणि उर्वरित पाच टक्के त्यांना महागाई भत्ता मिळेल. तथापि या संदर्भात नेमका काय निर्णय होणार हे सारं काही आठव्या वेतन आयोगाच्या रिपोर्टला मंजुरी मिळाल्यानंतरच क्लिअर होणार आहे.
किती वाढणार पगार ?
जर समजा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात 50% डीएविलीन करण्यात आला तर 18000 मूळ पगारा असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुळ पगारात आणखी 9000 रुपयांची वाढ होणार आहे. वास्तविक पाचव्या वेतन आयोगात डीए 50 टक्के झाला की मूळ वेतनात त्याला विलीन करायला हवे अशी शिफारस होती.
मात्र सातव्या वेतन आयोगात तशी काही शिफारस नाही आणि आता आठवा वेतन आयोगात तशी शिफारस होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आगामी आठव्या वेतन आयोगाकडे साऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे विशेष लक्ष लागून आहे.
