7th Pay Commission : जर तुम्हीही सरकारी कर्मचारी म्हणून कार्यरत असाल किंवा तुमचा कुटुंबातून अथवा मित्र परिवारातून कोणी शासकीय सेवेत असेल तर तुमच्यासाठी एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी आहे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अतिशय जिव्हाळ्याच्या महागाई भत्ता संदर्भात. खरे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळत असतो.
जानेवारी महिन्यापासून आणि जुलै महिन्यापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित केला जातो. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात असून यामध्ये आणखी तीन टक्क्यांची वाढ होणार आहे. जुलै 2024 पासून हा महागाई भत्ता वाढणार आहे.
अर्थात जुलै 2023 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53% एवढा होणार आहे. याबाबतचा निर्णय हा केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत येत्या काही दिवसांनी घेतला जाणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यात याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार अशी शक्यता आहे.
यामुळे नक्कीच सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. दुसरीकडे, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्यसभेतून एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांची कोरोना काळातील 18 महिन्यांची महागाई भत्ता थकबाकी सरकारने गोठवली होती.
पण कोरोना नंतर आता देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा पूर्वपदावर आली आहे. यामुळे ही 18 महिन्यांची महागाई भत्ता थकबाकी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकर दिली गेली पाहिजे अशी मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संघटनांच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने उपस्थित केली जात आहे.
यासाठी कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. यासंदर्भात आतापर्यंत अनेक निवेदने देण्यात आली आहेत. दरम्यान आता हा मुद्दा राज्यसभेत देखील उपस्थित करण्यात आला आहे.
राज्यसभेचे सदस्य जावेद अली खान व रामजीलाल शर्मा यांनी कोरोना काळातील रोखलेली थकीत ‘डीए’ची रक्कम सरकार देणार की नाही ?, जर मिळणार नसेल तर त्याचे कारण काय आहे ? असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
दरम्यान राज्यसभेच्या सदस्यांच्या या प्रश्नावर केंद्रातील सरकारकडूनही उत्तर देण्यात आले आहे. सरकारकडून वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेची घडी बिघडलेली होती. त्यामुळे ‘डीए’ व ‘डीआर’ रोखून धरला होता.
त्यावेळी केंद्रातील सरकारपुढे अनेक आर्थिक अडचणी होत्या. या भत्त्यांची थकीत रक्कम सध्या देणे शक्य नाही. एकंदरीत कोरोना काळातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची महागाई भत्ता थकबाकीची रक्कम दिली जाणार नसल्याची भूमिका पुन्हा एकदा केंद्रातील मोदी सरकारने स्पष्ट केली आहे.
या आधी देखील केंद्रातील सरकारने ही 18 महिने कालावधीमधील महागाई भत्ता थकबाकीची रक्कम सरकारी कर्मचाऱ्यांना देता येणे अशक्य असल्याचे म्हटले होते. यामुळे मात्र सरकारी कर्मचारी वर्गात सरकार विरोधात पुन्हा एकदा मोठी नाराजी पाहायला मिळत आहे.
