7th Pay Commission : सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खरंतर नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53 टक्क्यांवरून 55 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला.
महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय मार्च महिन्यात झाला असला तरी महत्वाची बाब अशी की ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू करण्यात आली आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ दिल्यानंतर देशातील विविध राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील सुधारित केला जातोये.
यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात अशा विविध राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित करण्यात आला आहे. विविध राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्यातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील वाढवण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर 55% करण्यात आला असून ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू झाली आहे. दरम्यान आता राज्यातील आणखी काही कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अखेर राज्यातील या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढला
काल, 28 मे 2025 रोजी विधी व न्याय विभागाच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या वित्त व व्यय विभाग नवी दिल्ली यांच्यामाध्यमातून दिनांक 02 एप्रिल 2025 रोजी एक महत्त्वाचे पत्र निर्गमित करण्यात आले होते.
याच पत्रानुसार महाराष्ट्र राज्यांमधील विधी व न्यायिक विभाग अंतर्गत कार्यरत अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित करण्यात आला आहे. विधी व न्याय विभागाच्या माध्यमातून निर्गमित करण्यात आलेल्या जीआर नुसार राज्यातील न्यायालयातील न्यायिक अधिकारी तसेच न्यायिक सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना डीए वाढ लागु करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या संबंधित कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर 55% इतका करण्यात आला आहे. म्हणजे या संबंधित कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता दोन टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. यामुळे या संबंधित सरकारी नोकरदार मंडळीला दिलासा मिळणार असे बोलले जात आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता कधी वाढणार
महाराष्ट्र राज्यातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढल्यानंतर राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांचा सुद्धा महागाई भत्ता वाढवण्यात आला आहे. या संबंधित कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 55% इतका करण्यात आला असून आता राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील लवकरच 55% होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पुढील जून महिन्याच्या पंधरा तारखेच्या सुमारास राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित करण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित होऊ शकतो. हा शासन निर्णय जून महिन्यात निघणार असला तरी देखील ही वाढ जानेवारी महिन्यापासूनच लागू राहणार आहे.
