7th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53 टक्क्यांवरून 55% इतका करण्यात आला आहे. दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता सुधारित झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणारा राज्य कर्मचाऱ्यांच्या तसेच पेन्शन धारकांच्या माध्यमातून त्यांचा महागाई भत्ता कधी वाढणार हा प्रश्न उपस्थित केला जातोये.
खरंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढल्यानंतर महाराष्ट्रात कार्यरत असणाऱ्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुद्धा सुधारित करण्यात आला. राज्यातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53% वरून 55% करण्यात आला.
यानंतर आता मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुद्धा सुधारित करण्यात आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी अर्थातच 20 मे 2025 रोजी मुंबई महापालिकेने या संदर्भातील निर्णय घेतलाय.
मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता किती वाढला
मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर 53% वरून 55% करण्यात आला आहे. महत्वाची बाब अशी की ही वाढ जानेवारी 2025 पासून लागू आहे. तसेच या कर्मचाऱ्यांना मे महिन्याच्या पगारात महागाई भत्ता वाढीचा प्रत्यक्षात लाभ मिळणार आहे.
ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू राहणार असल्याने सदर कर्मचाऱ्यांना जानेवारी फेब्रुवारी मार्च आणि एप्रिल या चार महिन्यांची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सुद्धा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळेल अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता कधी वाढणार?
मीडिया रिपोर्ट नुसार अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढल्यानंतर साधारणतः 15 ते 20 दिवसांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित केला जातो.
यानुसार राज्य शासनात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शन धारकांचा महागाई भत्ता येत्या महिन्यात म्हणजेच जून महिन्यात सुधारित केला जाऊ शकतो. राज्य कर्मचाऱ्यांना सध्या 53% दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे.
मात्र आता त्यांचा महागाई भत्ता 55% एवढा होणार असून याबाबतचा निर्णय पुढील महिन्यात होईल आणि ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू केली जाणार आहे. म्हणजेच राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारी महिन्यापासून ची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सुद्धा मिळणार आहे.
जर समजा पुढील महिन्यात म्हणजे जून महिन्यात याबाबतचा निर्णय झाला तर राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारी ते मे या कालावधीमधील महागाई भत्ता फरकाची रक्कम मिळणार आहे.
