7th Pay Commission : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी सातवा वेतन आयोगातील कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक खास ठरणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाच्या वित्त विभागामार्फत सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत काही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून दिनांक 2 जून 2025 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार, खुल्लर समितीच्या शिफारशीनुसार सातवा वेतन आयोगांतर्गत येणाऱ्या विविध पदांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
खरंतर सध्याचा सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू करण्यात आला. सातवा वेतन आयोग लागू झाला मात्र काही पदांवर कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी तफावत पाहायला मिळाली. यामुळे ही तफावत दूर व्हावी अशी मागणी सातत्याने उपस्थित केली जात होती. दरम्यान याच मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आता सरकारकडून या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे.
काय आहे निर्णय?
सातवा वेतन आयोगातील विविध पदांवरील असणारे तफावत दूर करण्यासाठी वेतन त्रुटी निवारण समिती स्थापित करण्यात आली होती. दरम्यान याच वेतनत्रुटी निवारण समिती 2024 ने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी शासनाने मान्य केल्या आहेत.
त्यानुसार आता राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून याबाबतचा जीआर सुद्धा निर्गमित करण्यात आला आहे. या सदरील जीआर नुसार, जोडपत्र 1 मध्ये नमूद पदांना दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या सुधारित वेतन मंजूर करण्यात आले आहे.
मात्र याचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ 1 जून 2025 पासून देण्यात येणार असेही या जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजे एक जून च्या आधीच्या कालावधीसाठी कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही, असं सुद्धा यावरून स्पष्ट झाले आहे.
पेन्शन धारकांना सुद्धा मिळणार लाभ
या निर्णयाचा विद्यमान कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना लाभ मिळणार आहे. शासन निर्णयानुसार एक जानेवारी 2016 ते 31 मे 2025 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतन निश्चित करून सुधारित निवृत्ती वेतन मंजूर करण्यात येणार आहे.
आणि या संबंधित कर्मचाऱ्यांना देखील सुधारित निवृत्तीवेतनाचा लाभ हा एक जून 2025 पासूनच दिला जाईल असे जीआर मधून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयाचे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे मात्र कर्मचाऱ्यांकडून याची थकबाकी सुद्धा मिळायला हवी होती अशी मागणी उपस्थित केली जात आहे.
