7th Pay Commission : महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय कामाची बातमी समोर आली आहे. जस की आपणास ठाऊकच आहे गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यामध्ये वाढ देण्यात आली आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यापासून 38 टक्के महागाई भत्ता दिला जात आहे. म्हणजेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यापासून चार टक्के महागाई भत्ता वाढीचा लाभ दिला जात आहे.
विशेष म्हणजे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर महिन्यापासून सदर डीए वाढीचा लाभ मिळत असून सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनासोबत डीए एरियर अर्थातच महागाई भत्ता थकबाकी देखील देण्यात आली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै ते सप्टेंबर महिन्यापर्यंतची महागाई भत्ता थकबाकी वर्ग करण्यात आली आहे.
दरम्यान आता राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील महागाई भत्ता वाढीचा लाभ दिला जावा यासाठी मागणी जोर धरू लागली आहे. आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की सद्यस्थितीत राज्य कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे. अशा परिस्थितीत राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील चार टक्के महागाई भत्ता वाढ देणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील 38 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळणे अपेक्षित आहे.
आता राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव महागाई भत्ता बाबत एक महत्त्वाची अपडेट येत आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार राज्य कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के दराने महागाई भत्ताचा लाभ देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात शिंदे सरकारकडून निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच आता राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यापासून 38 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळणार आहे. दरम्यान राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ देण्यासाठी वित्त विभागाकडून प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याची एक माहिती समोर आली आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, राज्य कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के दराने महागाई भत्ता देणे हेतू वित्त विभागाकडून प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हिवाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यापासून 38 टक्के दराने महागाई भत्ता लागू केला जाणार आहे, याशिवाय राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागणींवर देखील सकारात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करणे ही देखील एक महत्त्वाची मागणी आहे. अशा परिस्थितीत राज्य कर्मचाऱ्यांचे हिवाळी अधिवेशनाकडे मोठे बारीक लक्ष लागून आहे.
निश्चितच हिवाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के दराने जुलै महिन्यापासून महागाई भत्ता लागू करण्यात आला तर राज्य कर्मचाऱ्यांना एक मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून त्यांच्या वेतनामध्ये मोठी वाढ नमूद केली जाणार आहे.
