7th Pay Commission Hindi : देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. दसऱ्यापूर्वी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना बोनसशी संबंधित मोठी बातमी मिळू शकते. ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशन (एआयआरएफ) सरचिटणीस शिव गोपाल मिश्रा यांनी 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी उत्पादकता लिंक्ड बोनस (पीएलबी) वरील काल्पनिक वेतन मर्यादा (अंदाजे वेतन मर्यादा) काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, प्रत्येक वेळी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दसरा पूजेच्या सुट्टीपूर्वी बोनस मिळतो, परंतु सध्या हे पेमेंट दरमहा 7000 रुपये अंदाजे पगारावर आधारित आहे. यामुळे बोनससाठी वापरली जाणारी काल्पनिक वेतन मर्यादा काढून टाकण्याची मागणी आता कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जोर धरत आहे.
एआयआरएफचे म्हणणे आहे की रेल्वे कर्मचारी कायमच मागणीत असणारे कर्तव्ये पार पाडतात आणि विशेषत: दुर्गम भागात काम करतात जेथे मूलभूत सुविधांचाही अभाव असतो. त्यांचे कठोर परिश्रम आणि महत्त्वपूर्ण योगदान असूनही, सरकारकडून त्यांना काल्पनिक पगाराच्या आधारे बोनस दिला जात असल्याने प्रश्न उपस्थित होणे स्वभाविक आहे.
अलीकडेच, रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या एका गटाने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना 6 व्या वेतन आयोगाऐवजी 7 व्या वेतन आयोगावर आधारित वार्षिक पीएलबी म्हणजे बोनस मोजण्याचे आवाहन केले होते.
एका पत्रात, भारतीय रेल्वे कर्मचारी महासंघ (आयआरईएफ) चे राष्ट्रीय सरचिटणीस सर्वजीत सिंग म्हणाले की, सध्याच्या पीएलबीची गणना सहाव्या वेतन आयोगातून दरमहा 7,000 रुपये किमान वेतन घेऊन केली जाते. ते म्हणाले की, 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत किमान वेतन 18,000 रुपये करण्यात आले आहे, जे 1 जानेवारी 2016 पासून रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे.
IREF ने सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्य रेल्वे कर्मचाऱ्यांना PLB 78 दिवसांच्या पगाराच्या बरोबरीने मिळायला हवे या मागणीवर अधिक भर दिला आहे. सध्याचे 17,951 रुपये दरमहा 7000 रुपये पगाराच्या आधारे मोजले जातात. जे प्रत्यक्षात कोणत्याही रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या कमाईचे प्रतिनिधित्व करत नाही.
आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की, सध्या रेल्वेमध्ये किमान मूळ मासिक वेतन 18000 रुपये आहे. या अर्थाने, 78 दिवसांसाठी मिळालेला 17,951 रुपयांचा बोनस किमान पगारापेक्षा कमी आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये याबाबत चिंतेचे वातावरण आहे.
सध्याच्या 18,000 रुपयांच्या किमान पगारानुसार, 78 दिवसांचा बोनस 46,159 रुपये असायला हवा अशी त्यांची मागणी आहे. यामुळे या संदर्भात आगामी काळात काही सकारात्मक निर्णय होणार का हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
