7th Pay Commission : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि अगदीच आनंदाची बातमी समोर येत आहे. जस की आपणास ठाऊकच आहे की आठ ऑक्टोबर 2025 रोजी महाराष्ट्र राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला.
सदर शासन निर्णयान्वये राज्यात अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून राज्यातील सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांच्या माहे ऑक्टोबर, 2025 च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देणगी स्वरुपात देण्याचे आव्हान करण्यात आलेले होते.
दरम्यान आता याच शासन निर्णयानुसार कारवाई करणे हेतू आज एक महत्त्वाचे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने आयकर अधिनियम, 1961 मधील कलम 807 अंतर्गत प्रत्येक देणगीदार आयकराच्या सवलतीस पात्र ठरतात.
सदर सवलत मिळण्यासाठी देणग्यांबाबतची माहिती आयकर विभागाकडे Form-10BD उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. सदर देणग्यांचा तपशिल आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे उपलब्ध करून देणे अनिवार्य असून सदरहू माहिती नंतर सचिवालयाने आयकर विभागास Form-10 BD मध्ये विहीत मुदतीत सादर करणे अनिवार्य आहे.
तसे न केल्यास परिणामी 200 रुपये प्रति दिन इतकी शास्ती अदा करावी लागेल. मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाच्या सनदी लेखापालांनी याबाबत 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी त्याबाबतचे अभिप्राय दिलेले आहेत.
शासकीय/निम-शासकीय कार्यालयातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनातून प्राप्त होणाऱ्या देणगीच्या अनुषंगाने सर्व देणगीदार आयकराच्या सवलतीस पात्र ठरतात.
सदर वस्तुस्थिती लक्षात घेता एक दिवसाच्या वेतनाच्या स्वरुपाने देणगी देणाऱ्या सर्व शासकीय/निम-शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांची माहिती आयकर विभागास Form-10BD मध्ये सादर करणे अनिवार्य आहे.
यासाठी आवश्यक ती माहिती संकलित करून मा. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे एकत्रितरित्या पाठविण्यासाठी सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याच अनुषंगाने आज महत्त्वाचे परिपत्रक जारी झाले आहे. आता आपण या शासन निर्णयात नेमके काय नमूद करण्यात आले आहे याबाबत डिटेल माहिती पाहूयात.
शासन निर्णय काय सांगतो?
महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या तसेच अधिकाऱ्यांच्यावेतनातून प्राप्त झालेल्या देणगीच्या अनुषंगाने सर्व शासकीय तथा निम-शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची माहिती आयकर विभागास Form-10BD मध्ये सादर करणे अनिवार्य असून,
सदर माहिती गोळा करण्यासाठी प्रशासकिय विभागांनी त्यांच्या विभागातील व त्यांच्या अधिनस्त येणाऱ्या शासकिय व निमशासकिय कार्यालयांतील अधिकारी तसेच कर्मचारी यांची माहिती सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ड मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संकलित करावी.
सदर माहिती मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय यांना एकत्रितरित्या न चुकता आपल्या स्तरावरून [email protected] या ई-मेलवर Excel Format मध्ये दिनांक 25 नोव्हेंबर 2025 पूर्वी उपलब्ध करुन देण्यात यावी. सदर माहिती पाठविण्यास विलंब झाल्यास त्या विलंबाची जबाबदारी संबंधित प्रशासकिय विभागाची राहील असे सुद्धा या निर्णयात नमूद आहे.