7th Pay Commission News : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता नुकताच सुधारित करण्यात आला आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील आता 53% दराने महागाई भत्ता लागू करण्यात आला आहे. ही महागाई भत्ता वाढ जुलै 2024 पासून लागू झाली असून यामुळे राज्यातील सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आधी राज्य कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत होता मात्र सरकारने आता यामध्ये तीन टक्क्यांची वाढ केली आहे म्हणजेच महागाई पत्ता 53% झाला आहे. दुसरीकडे आता महागाई भत्ता वाढीची भेट दिल्यानंतर राज्यातील काही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता लागू करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अपंग समावेशित शिक्षण योजना ( प्राथमिक स्तर) अंतर्गत करार पद्धतीने कार्यरत असणाऱ्या दिव्यांग विशेष शिक्षकांसाठी सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतलाय. या अंतर्गत या संबंधित कर्मचाऱ्यांना वाहतुक भत्ता लागु करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. 27 फेब्रुवारी 2025 रोजी याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णयात असे नमुद करण्यात आले आहे की, समग्र शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता वाहतूक भत्ता लागू राहणार आहे.
महत्वाची बाब अशी की यासाठी निधीची उपलब्धता देखील करून देण्यात आली आहे. दरम्यान राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाचा 06 जिल्हा समन्वयक, 52 विशेष तज्ञ / समावेशित शिक्षक व 158 विशेष शिक्षक असे एकुण 216 कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
खरे तर हा निर्णय राज्य शासनाच्या वित्त विभागच्या दिनांक 20 एप्रिल 2022 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लागू झाला आहे. अर्थात राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या या शासन निर्णयानुसार या संबंधित कर्मचाऱ्यांना वाहतुक भत्ता लागु करण्यास 27 फेब्रुवारी 2025 रोजी च्या शासन निर्णयाअन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे.
यानुसार, आता ऑगस्ट 2024 ते फेब्रुवारी 2025 या कालावधीमधील वाहतुक भत्ता अदा करणेकामी एकुण 44,03,700/- रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता सुद्धा देण्यात आली आहे. यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.
