7th Pay Commission News : सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. सातव्या वेतन आयोग अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता पुन्हा एकदा सुधारित होणार आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जातोय. मात्र, जानेवारी ते जून या कालावधी मधील एआयसीपीआयची आकडेवारी पाहिली असता आता या भत्त्यात तीन टक्क्यांची वाढ होणे जवळपास निश्चित आहे.
म्हणजेच हा भत्ता आता 53 टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, मार्च 2024 मध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरून 50% केला होता. ही महागाई भत्ता वाढ जानेवारी 2024 पासून लागू करण्यात आली होती.
यामुळे मार्च महिन्याच्या पगारांसोबत महागाई भत्ता वाढ आणि महागाई भत्ता फरकाची रक्कम संबंधित नोकरदार मंडळीला देण्यात आली होती. आता मात्र हा महागाई भत्ता 53 टक्के एवढा होणार आहे. याबाबतचा निर्णय येत्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. परंतु ही महागाई भत्ता वाढ जुलै 2024 पासून लागू राहणार आहे.
केव्हा होणार निर्णय ?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवरून 53% करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर 25 सप्टेंबर 2024 ला होणाऱ्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे. या बैठकीत संबंधित नोकरदार मंडळीचा महागाई भत्ता 53% करण्याला मान्यता दिली जाणार आहे.
अर्थातच सप्टेंबर महिन्याच्या पगारा सोबत म्हणजेच जो पगार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर महिन्यात मिळेल त्या पगारांसोबत महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळणार आहे. महागाई भत्ता वाढ जुलै महिन्यापासून लागू असल्याने याची थकबाकी देखील संबंधित नोकरदार मंडळीच्या खात्यात वर्ग केली जाणार आहे.
यामुळे निश्चितच संबंधित नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळू शकणार आहे. येत्या काही दिवसांनी नवरात्र उत्सव, विजयादशमी अर्थात दसरा आणि दिवाळीचे मोठे सण येणार आहेत.
अशा या सणासुदीच्या काळात जर सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळाला तर नक्कीच त्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे आणि यामुळे त्यांना सणासुदीच्या काळात आर्थिक तंगी भासणार नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे येत्या काही दिवसांनी महाराष्ट्रात विधानसभेच्या देखील निवडणुका होणार आहेत. यामुळे केंद्रातील सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवल्यानंतर लगेचच महाराष्ट्र राज्य सरकारने देखील आपल्या राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय घेऊ शकते.
