7th Pay Commission News : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी येत्या काळात मोठी आर्थिक भेट मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच महागाई भत्त्यात (DA) 2% वाढ जाहीर केली असून, यामुळे DA मूळ पगाराच्या 53% वरून 55% झाला आहे. याशिवाय, आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) तयारीला गती मिळत असून, 1 जानेवारी 2026 पासून हा आयोग लागू होण्याची अपेक्षा आहे. या दोन्ही घडामोडींमुळे सुमारे 49 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना आर्थिक लाभ मिळेल. ही DA वाढ आणि आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी कशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवतील, याचा सविस्तर आढावा या लेखात घेतला आहे.
महागाई भत्त्यात 2% वाढ
केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 पासून लागू होणारी 2% DA वाढ मंजूर केली आहे, ज्यामुळे महागाई भत्ता मूळ पगाराच्या 53% वरून 55% झाला आहे. ही वाढ 1 कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना लागू होईल, ज्यात रक्षा कर्मचारी, रेल्वे कर्मचारी आणि इतर सरकारी सेवेतील कर्मचारी सामील आहेत. DA ची सुधारणा दर 6 महिन्यांनी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-IW) च्या आधारे केली जाते, आणि याचा परिणाम घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA) यांसारख्या इतर घटकांवरही होतो.
ही वाढ कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या काळात आर्थिक दिलासा देईल. जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2025 साठीचा वाढीव DA मार्च 2025 च्या पगारासह थकबाकी स्वरूपात मिळेल. उदाहरणार्थ, जर मूळ पगार 18,000 रुपये असेल, तर कर्मचाऱ्याला दरमहा 360 रुपये अतिरिक्त मिळतील, म्हणजेच वार्षिक 4,320 रुपये फायदा होईल. पेन्शनधारकांसाठी, जर मूळ पेन्शन 9,000 रुपये असेल, तर दरमहा 180 रुपये वाढेल, म्हणजेच वार्षिक 2,160 रुपये लाभ मिळेल.
आठव्या वेतन आयोगाची अपेक्षा
आठव्या वेतन आयोगाच्या गठनाला जानेवारी 2025 मध्ये मंजुरी मिळाली, आणि हा आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. सध्या लागू असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाल 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपेल. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तयार करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी साधारण 18 महिन्यांचा कालावधी लागतो, त्यामुळे 2025 च्या अखेरीस या संदर्भात ठोस निर्णय अपेक्षित आहेत.
या आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होईल, आणि नवीन वेतनसंरचना लागू होईल. आठव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेनंतर DA मध्ये झालेली ही पहिली वाढ आहे, आणि नोव्हेंबर 2025 मधील पुढील DA सुधारणा (जुलै-डिसेंबर 2025 साठी) ही सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत शेवटची असेल. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर DA आणि DR (महागाई सवलत) मूळ पगारात समाविष्ट होऊन नवीन वेतनसंरचना लागू होईल.
फिटमेंट फॅक्टर – मूळ पगारातील वाढ
फिटमेंट फॅक्टर हा वेतन आयोगाचा मूळ पगार ठरवण्यासाठीचा महत्त्वाचा निकष आहे, जो मूळ पगारावर लागू करून नवीन वेतन निश्चित करतो. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मेकॅनिझम (NC-JCM) ने आठव्या वेतन आयोगासाठी 2.86 चा फिटमेंट फॅक्टर प्रस्तावित केला आहे, तर कर्मचारी संघटना 3.0 किंवा त्याहून जास्त फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करत आहेत. सातव्या वेतन आयोगाने 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू केला होता, ज्यामुळे न्यूनतम मूळ पगार 7,000 रुपयांवरून 18,000 रुपये झाला.
जर आठव्या वेतन आयोगाने 2.86 फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारला, तर न्यूनतम मूळ पगार 18,000 रुपयांवरून 51,480 रुपये होऊ शकतो, आणि न्यूनतम पेन्शन 9,000 रुपयांवरून 25,740 रुपये होईल. यामुळे मूळ पगारात 40-50% वाढ अपेक्षित आहे, पण सकल पगारात (HRA, TA इत्यादींसह) सुमारे 20-30% वाढ होण्याची शक्यता आहे. फिटमेंट फॅक्टरचा अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर अवलंबून असेल.
कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम
आठव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार आणि पेन्शनमध्ये होणारी वाढ त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवेल. न्यूनतम मूळ पगार 51,480 रुपये झाल्यास लेव्हल 1 ते 3 मधील कर्मचाऱ्यांना, जसं की कार्यालयीन कर्मचारी, तांत्रिक कर्मचारी आणि ग्रुप D कर्मचारी, यांना मोठा आर्थिक लाभ मिळेल. उच्च स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना (लेव्हल 10-18) देखील नवीन वेतनसंरचनेमुळे फायदा होईल,
ज्यामुळे त्यांचा सकल पगार वाढेल. पेन्शनधारकांना वाढीव पेन्शनमुळे आर्थिक स्थिरता मिळेल, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना महागाईच्या काळात दिलासा मिळेल. याशिवाय, वेतनवाढीमुळे कर्मचाऱ्यांचा खर्च वाढेल, ज्यामुळे बाजारपेठेत मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. HRA आणि TA मधील सुधारणांमुळे कर्मचाऱ्यांना शहरी भागात राहण्यासाठी आणि प्रवासासाठी अधिक सुविधा मिळतील.
सरकारचं नियोजन
आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सरकारसाठी आर्थिक आव्हान ठरू शकतं, कारण यामुळे वार्षिक 2-3 लाख कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च अपेक्षित आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीवेळी (2016) सरकारला सुमारे 1 लाख कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करावा लागला होता. यावेळी महागाई, कर्मचाऱ्यांची वाढती संख्या आणि पेन्शनधारकांचा विचार करता हा खर्च जास्त असेल.
सरकार आर्थिक तूट (Fiscal Deficit) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कर्ज, कर वाढ किंवा इतर उपायांचा विचार करू शकतं. तथापि, कर्मचाऱ्यांचं मनोबल वाढवणं आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारणं यासाठी हा खर्च आवश्यक आहे. सरकारने आठव्या वेतन आयोगासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली आहे, जी कर्मचारी संघटना, अर्थतज्ज्ञ आणि प्रशासकीय तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून शिफारशी तयार करेल.
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी
महागाई भत्त्यातील 2% वाढ आणि आठव्या वेतन आयोगाची तयारी यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. DA वाढीमुळे तात्कालिक आर्थिक लाभ मिळेल, तर आठव्या वेतन आयोगामुळे दीर्घकालीन वेतनवाढ आणि आर्थिक स्थिरता मिळेल. फिटमेंट फॅक्टर, वेतनसंरचना आणि भत्त्यांचं समायोजन याबाबत येत्या वर्षभरात स्पष्टता येईल.
सरकारसाठी हा आर्थिक आव्हानांचा काळ असला, तरी कर्मचाऱ्यांचं कल्याण आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी आता आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची वाट पाहावी, ज्यामुळे त्यांचा मूळ पगार आणि जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होईल.
