7th Pay Commission News : सध्या संपूर्ण देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहेत. जानेवारी 2025 मध्ये केंद्रातील सरकारने नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आणि तेव्हापासूनच नव्या आयोगाच्या जोरदार चर्चा सुरू आहेत.
नवीन वेतन आयोग एक जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. कारण म्हणजे प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होतो आणि सध्याचा सातवा वेतन आयोग 31 डिसेंबर 2025 रोजी समाप्त होईल.
यामुळे एक जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होईल असा दावा करण्यात आला आहे. नव्या वेतन आयोगात साहजिकच सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे त्यांना वेगवेगळ्या भक्तांचा देखील वाढीव लाभ मिळणार आहे.
मात्र नवीन वेतन आयोगाच्या आधीच केंद्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि या निर्णयाचा देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होणार आहे. दरम्यान आता आपण नव्या निर्णयाचा केंद्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार याचा आढावा घेणार आहोत.
नवीन निर्णय काय आहे ?
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रिटायरमेंट बाबत केंद्रातील सरकारकडून नुकताच एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय वार्षिक वेतन वाढीच्या एक दिवस आधी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील आहे.
सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार वार्षिक वेतन वाढीच्या एक दिवस आधी म्हणजेच 30 जून आणि 31 डिसेंबर रोजी जे कर्मचारी सेवानिवृत्त होतील त्यांना नोशनल इन्क्रिमेंटचा फायदा मिळणार आहे. यासंदर्भातील निर्णय केंद्राच्या कार्मिक मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आला आहे.
या नव्याने जारी झालेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी च्या आदेशानुसार 30 जून आणि 31 डिसेंबर रोजी निवृत्त झालेल्या किंवा भविष्यात निवृत्त होणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा एक जुलै आणि 1 जानेवारी रोजीच्या वेतन वाढीचा लाभ दिला जाणार आहे.
सध्याचे नियम कसे आहेत ?
सध्याच्या नियमांनुसार, वेतन वाढीच्या एक दिवस आधी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगारवाढीची तारीख 1 जुलै किंवा 1 जानेवारी अशी निवडण्याची परवानगी आहे. दरवर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता वाढवला जातो.
तथापि, त्याच्या घोषणा सहसा मार्च आणि ऑक्टोबर/नोव्हेंबरमध्ये केल्या जातात. दरम्यान, या निर्णयाचा विविध सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संघटनांच्या माध्यमातून स्वागत करण्यात आले आहे.
तसेच राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या अंतर्गत युनिफाईड पेन्शन स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा याचा लाभ मिळाला पाहिजे अशीही आग्रही मागणी कर्मचारी संघटनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
