7th Pay Commission : केंद्रातील सरकारने जानेवारी महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांची एक मोठी मागणी मान्य केली आणि त्यांच्यासाठी आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता मिळाली असल्याने नियोजित वेळेत म्हणजेच 1 जानेवारी 2026 पासून केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळण्याची शक्यता सुद्धा वर्तवण्यात आली आहे.
तर दुसरीकडे आता महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या काही राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान आता आपण राज्यातील कोणत्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे, याबाबतचा शासन निर्णय नेमका कधी जाहीर झाला याच संदर्भातील सविस्तर माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कोणाला लागू होणार जुनी पेन्शन योजना?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की केंद्रातील सरकारने नवीन पेन्शन योजना लागू होण्याच्या अगोदर जाहिरात निघालेल्या परंतु नवीन पेन्शन योजना लागू झाल्यानंतर रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
या अनुषंगाने संबंधित पात्र केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्यासाठीची आवश्यक प्रक्रिया देखील पूर्ण झाली आहे. दुसरीकडे केंद्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून देखील दिनांक एक नोव्हेंबर 2005 पुर्वी पदभरती जाहीरातीनुसार दिनांक एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन योजनेचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक 28 एप्रिल 2025 रोजी एक जीआर म्हणजे शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या जीआर नुसार राज्यातील शिक्षण विभागातील प्राचार्य व अधिव्याख्याता पदावरील ( ज्यांच्या पदभरतीची जाहीरात ही दिनांक 01.011.2005 पुर्वीची आहे ) अशा राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात येणार आहे.
या जीआर नुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास अखेर परवानगी देण्याचा मोठा निर्णय नुकताच घेण्यात आला असून या संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी ही अक्षय तृतीयाची मोठी भेट असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान शिक्षण विभागाच्या या निर्णयानंतर आता संबंधित पात्र कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत खाते बंद होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावरील व्याजाची रक्कम त्यांच्या GPF खात्यात
तर सरकारचे योगदान सरकारच्या खात्यात जमा केले जाणार असून याबाबतचे निर्देश देखील संबंधितांना मिळाले आहेत. यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.
