7th Pay Commission : मार्च महिन्यात केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53% वरून 55% करण्यात आला. म्हणजेच महागाई भत्ता दोन टक्क्यांनी वाढवण्यात आला असून ही वाढ जानेवारी 2025 पासून लागू करण्यात आली आहे.
दरम्यान केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय झाल्यानंतर देशभरातील विविध राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय सुद्धा तेथील राज्य सरकारकडून घेतला जात आहे.
आतापर्यंत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तामिळनाडू अशा राज्यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्राच्या धर्तीवर वाढवला आहे. महाराष्ट्रातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुद्धा दोन दिवसांपूर्वीच सुधारित करण्यात आला आहे.
राज्याच्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्राच्या धर्तीवर 55% एवढा झाला असून ही वाढ सुद्धा जानेवारी महिन्यापासून लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान येत्या काही दिवसांनी महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित होण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे ही सगळी परिस्थिती असतानाच पश्चिम बंगालमधील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. माननीय सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगालमधील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय ?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, बंगालमधील राज्य कर्मचारी गेल्या अनेक दिवसांपासून महागाई भत्ता वाढीची मागणी करत आहेत. पण सरकारकडून याबाबतचा निर्णय घेतला जात नाहीये. विशेष बाब अशी की तीन वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2022 मध्ये कोलकत्ता हायकोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारला केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महागाई भत्ता देण्याचे निर्देश दिलेले होते.
नोव्हेंबर 2022 मध्ये कोलकत्ता हायकोर्टाने दिलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात मात्र बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले. बंगाल सरकारने केंद्र शासनाच्या धर्तीवर तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यास सरकार असमर्थ असल्याचा युक्तिवाद केला होता.
दरम्यान आता सुप्रीम कोर्टाने यावर निर्णय देताना पश्चिम बंगालमधील राज्य कर्मचाऱ्यांना 25 टक्के दराने महागाई भत्ता द्यावा असे निर्देश दिलेले आहेत तसेच या प्रकरणात पुढील सुनावणी ऑगस्ट 2025 मध्ये होईल असे सुद्धा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
संजय करोला आणि संदीप मेहता यांच्या बेंचने बंगाल मधील राज्य कर्मचाऱ्यांना 25 टक्के दराने महागाई भत्ता द्यावा असे आदेश दिले असून हा महागाई भत्ता येत्या तीन महिन्यात देण्याचेही आदेश यावेळी देण्यात आले आहेत.
सध्या बंगालमधील कर्मचाऱ्यांना किती महागाई भत्ता मिळतो?
केंद्रातील सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 55 टक्के दराने महागाई भत्ता देत आहे तर दुसरीकडे बंगाल सरकार आपल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना फक्त 18 टक्के दराने महागाई भत्ता देते. महत्त्वाची बाब अशी की याआधी हा भत्ता फक्त 14 टक्के एवढा होता.
पण, एक एप्रिल 2025 रोजी बंगाल सरकारने हा महागाई भत्ता 14 टक्क्यांवरून 18% एवढा केला. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने हा महागाई भत्ता 25% करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. यामुळे बंगालमधील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार अशी आशा आहे.
