7th Pay Commission : शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण अपडेट समोर आली आहे. ही अपडेट येत्या काळात शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खास ठरणार आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून पेन्शनबाबत महत्वाची मागणी उपस्थित केली जात होती. दरम्यान आता सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन संदर्भातील ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आणि युनिफाइड पेन्शन सिस्टम (UPS) अंतर्गत दोन नवे गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.
गेल्या अनेक दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांकडून या संदर्भात मागणी केली जात होती आणि यासाठी शासनाकडे जोरदार पाठपुरावा देखील सुरू होता. आता अखेर कार शासनाकडे सुरू असणारा हा पाठपुरावा यशस्वी झाला असून सरकारी कर्मचाऱ्यांना गुंतवणुकीसाठी दोन नवे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.
केंद्राने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे महत्त्वाचे मागणी मान्य करत जीवन चक्र 75 (LC-75) आणि संतुलित जीवन चक्र (BLC) हे दोन पर्याय अधिकृतपणे जाहीर केले आहेत. शुक्रवारी केंद्रातील सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही गुंतवणुकीत अधिक लवचिकता मिळणार आहे. यापूर्वी विविध गुंतवणूक पर्यायांचा लाभ फक्त खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाच मिळत होता. मात्र, आता केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही सेवानिवृत्ती नियोजनासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नव्याने दिलेले हे पर्याय निवृत्तीनंतरचा निधी अधिक सुरक्षित, संतुलित आणि गरजेनुसार नियोजित ठेवण्यासाठी खास डिझाइन करण्यात आले आहेत.
लाइफ सायकल (Life Cycle) पर्याय
या मॉडेलमध्ये गुंतवणूकदाराला कमाल 25% इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करण्याची मुभा आहे. गुंतवणूकदाराचे वय वाढत जात असताना इक्विटीचे प्रमाण 35 व्या वर्षापासून ते 55 वर्षांदरम्यान हळूहळू कमी होत जाते. कमी जोखीम पसंत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा पर्याय योग्य मानला जातो.
बॅलन्स्ड लाइफ सायकल पर्याय
या पर्यायात गुंतवणूकदाराला इक्विटीमध्ये जास्त काळ गुंतवणूक करता येते. 45 व्या वर्षानंतर इक्विटीचे प्रमाण कमी होण्यास सुरुवात होते. ज्यांना दीर्घकाळ इक्विटीचे फायदे घ्यायचे आहेत त्यांच्यासाठी हा पर्याय अधिक उपयुक्त ठरू शकतो.
सध्याचे उपलब्ध पर्याय कोणते आहेत?
LC-75 : या पर्यायात गुंतवणूकदाराला जास्तीत जास्त 75% इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे. 35 वर्षांपासून 55 वर्षांपर्यंत इक्विटीचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने घटत जाते.
LC-50 : या पर्यायात 50% रक्कम इक्विटीमध्ये, तर उर्वरित रक्कम इतर सुरक्षित साधनांमध्ये गुंतवली जाते.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे नियोजन करताना अधिक पर्याय मिळणार असून, भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितता बळकट होण्यास मदत होणार आहे. सरकारच्या मतानुसार नवीन गुंतवणूक मॉडेल्समुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जोखीम क्षमतेनुसार योग्य पर्याय निवडता येईल.
