7th Pay Commission : राज्यातील सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन आणि महत्त्वाचे अपडेट समोर आली आहे. ही अपडेट आहे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या अगदी जिव्हाळ्याच्या अशा सेवानिवृत्तीच्या वय वाढवण्याच्या विषयाबाबत.
राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी केली जात आहे. यासाठी कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
भूतपूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे आश्वासन सुद्धा दिले होते. तसेच योग्यवेळी यासंदर्भात निर्णय होईल अशी ग्वाही सुद्धा त्यांनी कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी दिली होती. मात्र फडणवीस सरकारच्या काळात याबाबत कोणतीच डेव्हलपमेंट होत नसल्याचे चित्र आहे.
25 राज्यांमधील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय महाराष्ट्रापेक्षा अधिक!
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे इतके आहे. त्यातल्या त्यात देशातील जवळपास 25 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात मधील कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष इतके आहे.
विशेष बाब म्हणजे महाराष्ट्रात जे ड संवर्गात कार्यरत आहेत त्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील 60 वर्षे करण्यात आलेले आहे. पण राज्य शासकीय सेवेतील अ, ब आणि क सवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय अद्याप 58 वर्षे इतकेच आहे.
यामुळे राज्यातील सर्वच कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवले पाहिजे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे. काही महिन्यांपूर्वी राज्यात कर्मचाऱ्यांचा जो संप झाला होता त्यामध्ये या संदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या संदर्भात प्रस्ताव देण्यात आला होता आणि त्यावेळी त्यांनी यावर सकारात्मक निर्णय होईल अशी आश्वासन दिले होते.
याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकार दरबारी तयार करण्यात आलेला असल्याची माहिती त्यावेळी समोर आली होती. तसेच सदर प्रस्तावाला मंजुरी करिता विधानसभेत सादर करण्यात आले होते पण अनेक आमदारांनी तसेच स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी संघटनेंकडून प्रस्तावाला विरोध झाला. यामुळे हा प्रस्ताव पुढे सरकलाच नाही.
सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याची मागणी करण्याचे कारण
जाणकार लोक सांगतात की, सध्या सरकारी नोकरी मिळवताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. सरकारी नोकरीमध्ये प्रचंड स्पर्धा तयार झाली आहे आणि यामुळे अनेक कर्मचारी तिसाव्या वर्षानंतर नोकरीत रुजू होतात.
साहजिकच या स्पर्धात्मक युगात सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवा कालावधी फारच कमी मिळतोय. विशेष म्हणजे सध्या ज्या पेन्शन योजना लागू आहेत त्या सर्व सेवा कालावधी वरच आधारित आहेत. यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना फक्त एक – दोन वर्षांची सेवा कमी पडते म्हणून पूर्ण पेन्शन पासून वंचित राहावे लागत आहे.
यामुळे कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीचे वय वाढवण्याची मागणी आहे. विशेष म्हणजे निवृत्तीचे वय वाढवल्यास प्रशासनाला देखील याचा फायदा होणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्यात आल्यास अनुभवी कर्मचाऱ्यांचा अनुभव प्रशासनाच्या कामी येऊ शकतो.
यामुळे आता येत्या काळात कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीकडे सरकार कशातरीने पाहते आणि खरंच राज्य सरकार असा धाडसी निर्णय घेणार का हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
