7th Pay Commission : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी हाती आली आहे. ही बातमी आहे ऑगस्ट महिन्यात दिल्या जाणाऱ्या वेतनाच्या संदर्भात. मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील काही सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्याचा पगार म्हणजेच ऑगस्ट महिन्यात जो पगार मिळेल तो दिला जाणार नाहीये.
जर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपली उपस्थिती नोंदवताना नव्या प्रणालीचा वापर केला नाही तर त्यांना जुलै महिन्याचा पगार मिळणार नसल्याचे परिपत्रक राज्य शासनाच्या काही विभागांकडून जारी करण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान आता आपण हे संपूर्ण प्रकरण नेमके काय आहे याबाबतची माहिती समजून घेणार आहोत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण
आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की देशातील सर्वच सरकारी आस्थापनामधील कर्मचाऱ्यांसाठी आता उपस्थिती नोंदवण्यासाठी एका नव्या प्रणालीचा वापर केला जात आहे. हजेरी नोंदविण्यासाठी आता देशातील सरकारी आस्थापना मधील कर्मचाऱ्यांसाठी नवी आधार बेस प्रणाली इंट्रोड्यूस करण्यात आली आहे.
अनेक ठिकाणी या प्रणालीचा वापर केला जात असून या प्रणालीचा प्रशासकीय कामांमध्ये मोठा फायदा झाला आहे. या प्रणालीमुळे कामात पारदर्शकता आली आहे आणि प्रशासकीय ठिकाणी होणारी नियमांची पायमल्ली देखील काही प्रमाणात थांबवण्यात शासनाला यश आले आहे.
या आधार बेस प्रणाली बाबत बोलायचं झालं तर सदरील आधार बेस प्रणालीच्या माध्यमातुन सकाळी इन व सायंकाळी सुट्टीच्या वेळी आऊट करणे आवश्यक असते. दरम्यान आता महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी देखील आधारित प्रणालीच्या माध्यमातून हजेरी लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे.
या अनुषंगाने राज्यातील काही विभागाकडून परिपत्रक सुद्धा काढण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या काही विभागाकडून हजेरीसाठी आधार बेस प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या प्रणालीचा वापर एक जुलै 2025 पासून बंधनकारक करण्यात आला आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे जे कर्मचारी या प्रणालीचा वापर करून आपली उपस्थिती नोंदवणार नाहीत त्यांना जुलै महिन्याचा पगार दिला जाणार नाही असे सुद्धा मीडिया रिपोर्ट मधून समोर आले आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे काय ?
राज्यातील बहुतांशी कर्मचाऱ्यांनी आधार बेस प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थिती नोंदवण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पण, राज्यात असेही काही भाग आहेत जिथे नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी फारशी उत्तम नाही. यामुळे ज्या ठिकाणी नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी उत्तम नाही तिथे आधार बेस प्रणालीचा उपयोग होत नाही.
आता आधार बेस प्रणाली जर सरकारकडून बंधनकारक होत असेल तर ज्या ठिकाणी नेटवर्कची समस्या आहे तेथील कर्मचाऱ्यांना या प्रणालीच्या माध्यमातून हजेरी कशी लावता येणार? हा प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात असून प्रणाली चांगली असली तरी देखील या प्रणाली मागे काही तांत्रिक अडचणी सुद्धा आहेत असे म्हणत या प्रणालीच्या अंमलबजावणीवर कर्मचाऱ्यांकडून बोट ठेवण्यात आले आहे.
