महाराष्ट्रातील ‘या’ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार 5 हजार रुपयांचा वैद्यकीय भत्ता ! कोणाला मिळणार लाभ? वाचा

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आजची बातमी कामाची राहणार आहे. खरे तर, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून पगारा व्यतिरिक्त विविध भत्ते दिले जातात. कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी सुद्धा शासनाकडून पैसे दिले जातात. आज आपण याच बाबतची माहिती पाहणार आहोत.

Published on -

7th Pay Commission : तुम्हीही महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत सरकारी कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहात का तुमच्यासाठी आजची बातमी कामाची राहणार आहे. खरेतर, सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.

पगारा व्यतिरिक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता असे वेगवेगळे भत्ते दिले जातात. दरम्यान या भत्या व्यतिरिक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणखी काही लाभ दिले जातात.

महत्त्वाचे बाब म्हणजे वैद्यकीय तपासणीसाठी सुद्धा सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून पैसे दिले जातात. मात्र या वैद्यकीय तपासणीसाठी दिल्या जाणाऱ्या पैशांचा सर्वच कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळत नाही.

दरम्यान, आता आपण राज्यातील कोणत्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी पैसे दिले जातात, याबाबतचा शासन निर्णय नेमका काय सांगतो याची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत.

या कर्मचाऱ्यांना मिळणार पाच हजार रुपयांचा वैद्यकीय भत्ता 

एप्रिल 2022 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या जीआर नुसार म्हणजे शासन निर्णयानुसार, राज्य शासकीय सेवेतील 40 ते पन्नास वर्षे वयोगटातील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी दर दोन वर्षांनी पाच हजार रुपये दिले जातात.

तसेच 51 वर्षानं वरील शासकीय कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी दरवर्षी पाच हजार रुपये दिले जातात. एवढेच नाही तर सदर वैद्यकीय तपासणीसाठी संबंधित राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना एका दिवसाची सुट्टी दिली जाणार आहे आणि ही सुट्टी कर्तव्य काळ म्हणून ओळखण्यात येईल असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून 22 एप्रिल 2022 रोजी निर्गमित करण्यात आला होता. या शासन निर्णयानुसार राज्यातील 40 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी पाच हजार रुपयांचा लाभ दिला जातोय.

या शासन निर्णयानुसार पात्र ठरणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय तपासण्या शासकीय रुग्णालयात किंवा शासन मान्यताप्राप्त खासगी रुग्णालयात करता येणार आहेत. दरम्यान, तपासणीचे बिल संबंधित कार्यालय प्रमुखांकडे सादर केल्यावर प्रतिपूर्ती रक्कम मंजूर केली जाणार आहे.

विशेष म्हणजे वैद्यकीय तपासणीसाठी कोणत्या चाचण्या कराव्यात, याचा तपशील सुद्धा शासन आदेशात नमूद करण्यात आला आहे. नक्कीच, राज्य सरकारचा हा निर्णय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यविषयीची काळजी दर्शवणारा आहे.

चाळीस वर्षांवरील वयस्क राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना नियमित वैद्यकीय तपासणीमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे यामुळे अनेक गंभीर आजारांचे निदान वेळेत होऊ शकणार आहे, तसेच कर्मचारी आरोग्यदृष्ट्या सक्षम राहतील असे जाणकारांकडून सांगितले जात आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe
Stay updated!