7th Pay Commission : जर तुम्हीही शासकीय सेवेत कार्यरत असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून कोणी शासकीय सेवा बजावत असेल तर आजची बातमी तुमच्या कामाची ठरणार आहे. खरंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत असताना सरकारकडून पगाराव्यतिरिक्त अनेक सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.
याशिवाय सेवानिवृत्तीनंतर देखील सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेक आर्थिक लाभ मिळत असतात. मात्र यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या नियमांचे पालन करावे लागते.
दरम्यान जर तुम्ही सरकारी सेवेत असाल आणि तुमच्या निवृत्ती साठी फक्त एक दोन वर्षांचा काळ शिल्लक असेल तर तुम्हाला तीन अशा गोष्टी कराव्या लागणार आहेत ज्या की फारच आवश्यक आहेत.
या गोष्टी केल्या नाहीत तर तुम्हाला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. या गोष्टी सेवानिवृत्तीच्या एक ते दोन वर्षे आधीच केल्या नाहीत तर पेन्शन तसेच ग्रॅच्युईटीची म्हणजेच उपदानाची रक्कम मिळताना तुम्हाला अडचण येऊ शकते.
या गोष्टी वेळेत करा
जे सरकारी कर्मचारी शासकीय निवासस्थानात राहतात त्यांना सेवानिवृत्तीच्या किमान एक वर्ष आधी ते राहत असलेल्या शासकीय निवासस्थानाची पूर्ण माहिती द्यावी लागते. सरकारी कर्मचाऱ्यांना इस्टेट डायरेक्टोरेटकडून नो डिमांड सर्टिफिकेट म्हणजेच एनडीसी सर्टिफिकेट लागते अन यासाठी हा तपशील महत्त्वाचा असतो.
जर हे सर्टिफिकेट निवृत्तीच्या किमान आठ महिने आधी काढावे लागते. या सर्टिफिकेटमुळे शासकीय कर्मचाऱ्याकडे कोणत्याही प्रकारची थकबाकी नसल्याचे स्पष्ट होते. यामुळे जर तुमच्या सेवानिवृत्तीसाठी एक दोन वर्षे बाकी असेल तर तुम्ही हे काम करून घेणे आवश्यक आहे.
तसेच, सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा रेकॉर्डचा सर्वसमावेशक आढावा निवृत्तीच्या एक वर्ष आधीपासूनच घेतला जातो. पेन्शन प्रकरणाचे सादरीकरण करावे लागते. विभाग प्रमुखाला संपूर्ण पेन्शन केस फॉरमॅट 10 मधील कव्हरिंग लेटरसह वेतन आणि लेखा कार्यालयाकडे पाठवावी लागते. निवृत्त कर्मचाऱ्याकडून पेन्शन फॉर्म मिळाल्यापासून 2 महिन्यांच्या आत हे केले पाहिजे.
दरम्यान पेन्शन प्रकरण प्राप्त झाल्यानंतर लेखाधिकारी यांच्याकडून पुढील कारवाई सुरू केली जाते. पेन्शन पेमेंट ऑर्डर मिळाल्यापासून एकवीस दिवसांच्या आत CPA पेन्शन पेमेंट ऑर्डरची प्रत जारी करेल आणि पेन्शन वितरण प्राधिकरणाकडे पाठवेल.
यामुळे सेवानिवृत्तीच्या एक ते दोन वर्ष आधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या गोष्टी करून घेणे आवश्यक आहे नाहीतर त्यांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटीचा लाभ मिळण्यास विलंब होऊ शकतो.
