राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ‘या’ तीन प्रलंबित मागण्या जून महिन्यात पूर्ण होणार ! जून महिन्यात मिळणार अधिकचा पगार

राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट हाती आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य कर्मचाऱ्यांच्या तीन प्रलंबित मागण्या जून महिन्यात पूर्ण होणार असून या संदर्भातील शासन निर्णय देखील लवकरच जारी होईल असे बोलले जात आहे.

Published on -

7th Pay Commission : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आजची बातमी फारच कामाची राहणार आहे. खरे तर नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील एक मोठा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सुद्धा सरकारकडून निर्गमित करण्यात आला आहे.

तर दुसरीकडे या महिना अखेर आणखी एक मोठा शासन निर्णय शासनाकडून निर्गमित होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या तीन प्रलंबित मागण्या जून महिन्यात पूर्ण होतील आणि राज्य कर्मचाऱ्यांना जून महिन्यात अधिकचा पगार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

दरम्यान आता आपण राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्या तीन प्रलंबित मागण्या या महिन्यात पूर्ण होतील याबाबतचा संपूर्ण आढावा आजच्या या लेखातून घेणार आहोत.

2 जून रोजी निघाला एक महत्त्वाचा शासन निर्णय

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, दोन जून 2025 रोजी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून एक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. यानुसार राज्य शासनाच्या माध्यमातून वेतन त्रुटी निवारण समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत.

वेतनत्रुटी निवारण समितीने शिफारस केलेल्या 104 संवर्गातील पदांना जुन 2025 पासुन सुधारित वेतनश्रेणी लागु करण्यास या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मान्यता देण्यात आली आहे.

याशिवाय निवृत्तीवेतन धारकांना देखिल सुधारित वेतनश्रेणीनुसार निवृत्तीवेतनाचे प्रत्यक्ष लाभ एक जून पासून देण्यात येणार असल्याचे या शासन निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. पण सदर शासन निर्णयात वेतन तफावतमधील थकबाकी देण्यात येणार नसल्याची बाब सुद्धा नमुद आहे.

त्यामुळे मात्र राज्य कर्मचारी काही प्रमाणात नाराज आहेत. परंतु वेतन त्रुटी निवारण समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आले असल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांकडून समाधानही व्यक्त होताना दिसत आहे.

महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळणार

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर महागाई भत्ता वाढवला जाणार आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यापासून 55 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात असून राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुद्धा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर 55% केला जाणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे ही वाढ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जानेवारी 2025 पासून लागू राहील.

त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार असून त्यांना दिलासा मिळणार आहे. याबाबतचा निर्णय हा जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत घेतला जाईल अशी आशा आहे. जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत यासंदर्भातील जीआर जारी केला जाईल असेही काही मीडिया रिपोर्टमध्ये सांगितले जात आहे.

महागाई भत्ता थकबाकीचा सुद्धा लाभ मिळणार

राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2025 पासून 55% दराने महागाई भत्ता दिला जाईल. सध्या त्यांना 53% दराने महागाई भत्ता मिळतोय. म्हणजे महागाई भत्ता दोन टक्क्यांनी वाढणार असून ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू राहणार असल्याने जानेवारी ते मे या कालावधीमधील महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सुद्धा राज्य कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होणार आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe