7th Pay Commission Vs 8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खरे तर 16 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली. तेव्हापासून नव्या वेतन आयोगाच्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहेत.
दरम्यान हा नवा वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. अशातच आता नव्या वेतन आयोगात सातवा वेतन आयोगात जे लाभ मिळत नव्हते ते लाभ सुद्धा मिळू शकतात असा दावा केला जातोय. नव्या आठव्या वेतन आयोगात दोन नवीन गोष्टी सामील होण्याची शक्यता आहे.
आठव्या वेतन आयोगात हे बदल होणार
खरेतर, सरकारी कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ कार्यालय तसेच इतर कार्यालयीन भेटी करीता सातत्याने प्रवास करावा लागतो. साहजिक या प्रवासासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना भत्ता मिळणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या लागू असणाऱ्या सातव्या वेतन आयोगात याबाबत कोणतीच तरतूद नाही. म्हणूनच नव्याने लागू होणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगात वाहन भत्ता मिळायला हवा अशी मागणी जोर धरत आहे.
सातवा वेतन आयोगांमध्ये याची तरतुद नाही पण याकरीता आठवा वेतन आयोगांमध्ये विशेष तरतुद केली गेली पाहिजे अशी मागणी सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून जोर धरत आहे. यामुळे आता शासनाकडून काय निर्णय घेतला जातो आणि आठव्या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून अशी शिफारस होते का हे पाहणे विशेष उत्सुकतेचे राहणार आहे.
यासोबतच नव्या आठवा वेतन आयोगात महागाई भत्ता बाबतही मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. खरे तर सातवा वेतन आयोग अंतर्गत सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता वाढीचा लाभ दिला जात आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय शासनाकडून तात्काळ घेतला जात नाही.
खरे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना जानेवारी महिन्यापासून आणि जुलै महिन्यापासून महागाई भत्ता वाढ लागू केली जात असते. पण यातील जानेवारी महिन्यापासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्ता वाढीबाबतचा निर्णय हा मार्च महिन्यात होतो आणि जुलै महिन्यापासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्ता वाढीबाबतचा निर्णय हा साधारणतः सप्टेंबर महिन्यात होत असतो.
म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्त्यासाठी बराच काळ वाट पहावी लागते. यामुळे नव्या आठव्या वेतन आयोगात शासनाच्या अधिसूचनेची वाट न पाहताग्राहक निर्देशांकाच्या आधारे निश्चित डी.ए वाढीचा लाभ स्वयंचलित पद्धतीने लागु झाला पाहिजे अशी मोठी मागणी उपस्थित केली जात आहे. यामुळे यासंदर्भातही आठव्या वेतन आयोगात काही विशेष तरतूद होते का हे पाहण्यासारखे राहणार आहे.
