7th Pay Commission : केंद्रातील मोदी सरकारने नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली. गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून आणि कर्मचारी संघटनांकडून यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला जात होता आणि सरकारवर सातत्याने दबाव तयार केला जात होता.
यामुळे सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली असून सरकारची ही मागणी मान्य झाली असल्याने कोरोना काळातील 18 महिन्यांची महागाई भत्ता थकबाकीची रक्कम सुद्धा सरकारकडून लवकरच कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल अशी आशा व्यक्त केली जात होती.
दरम्यान आता कोरोना काळातील 18 महिन्यांच्या महागाई भत्ता थकबाकीच्या बाबतीत एक महत्त्वाचे अपडेट समोर येत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची रखडलेली 18 महिन्यांची महागाई भत्ता थकबाकीची रक्कम त्यांना परत मिळणार का ? याबाबत सरकारने संसदेत मोठी माहिती दिली आहे.
18 महिन्यांच्या महागाई भत्ता बाबत सरकारचे स्पष्टीकरण
सपा खासदार आनंद भदौरिया यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या 18 महिन्यांच्या महागाई भत्ता थकबाकीवरून सरकारला प्रश्न विचारला होता. दोन्ही सभागृहांमध्ये हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
दरम्यान यावर उत्तर देताना सरकारने पुन्हा एकदा आपली भूमिका क्लियर केली आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात रोखून ठेवलेला महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) ची 18 महिन्यांची थकबाकी केंद्र सरकार जारी करणार नाही.
केंद्राच्या अर्थ मंत्रालयाने संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील प्रश्नांच्या लेखी उत्तरांमध्ये याची पुष्टी केली आहे. लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, महामारीच्या काळात सरकारी अर्थव्यवस्थेवरील दबाव कमी करण्यासाठी डीए आणि डीआरचे तीन हप्ते बंद करण्यात आले होते.
ते सोडण्याचा सरकारचा हेतू नाही. मंत्र्यांनी डीएची थकबाकी न देण्यामागची कारणे सांगितली. ते म्हणाले की, 2020 मध्ये, साथीच्या रोगाचा प्रतिकूल आर्थिक परिणाम आणि सरकारने केलेल्या कल्याणकारी उपायांसाठी वित्तपुरवठा केल्यामुळे भार वाढला आहे.
खरे तर 18 महिन्यांची महागाई भत्ता थकबाकीची रक्कम मिळायला हवी अशी कर्मचाऱ्यांची आग्रही मागणी राहिली आहे. यासाठी सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा सुद्धा सुरू आहे.
मात्र सरकारने पुन्हा एकदा ही रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला असून कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी सुद्धा दिसून येत आहे.
