7th Pay Commission : 2020 मध्ये कोविड महामारी आली आणि यामुळे संपूर्ण जग हादरलं. या भीषण महामारीमुळे संपूर्ण जगात आर्थिक मंदीचे सावट पाहायला मिळाले. भारतात देखील मोठ्या प्रमाणात मंदी होती कारण की जवळपास तीन महिने देश पूर्णपणे बंद होता. कोणताच उद्योग, व्यवसाय सुरू नव्हता फक्त जीवनावश्यक वस्तू विकल्या जात होत्या.
यामुळे सरकारचे आर्थिक घडी विस्कटलेली होती आणि परिणामी कोरोना कालावधीमध्ये केंद्र सरकारने महागाई भत्ता 18 महिन्यांसाठी थांबवला होता. प्रत्येक सहा महिन्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीची भेट मिळत असते.
वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता वाढीची भेट मिळते मात्र कोरोना काळात तब्बल दीड वर्ष महागाई भत्ता वाढला नाही. नंतर एकाच वेळी सरकारकडून महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली पण कोरोना काळामधील 18 महिन्यांची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम मात्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वर्ग झाली नाही.
यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी या प्रलंबित DA थकबाकीची मागणी करत आहेत. महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात लवकरात लवकर जमा व्हावी यासाठी सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून शासन दरबारी दबाव बनवला जात आहे. दरम्यान आता याच 18 महिन्यांच्या महागाई भत्ता फरकाच्या संदर्भात एक मोठी माहिती समोर आली आहे.
काय आहे नवीन अपडेट
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय परिषदेच्या स्थायी समितीची एक महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली. याच राष्ट्रीय परिषदेच्या स्थायी समितीच्या (संयुक्त सल्लागार यंत्रणा) 63 व्या बैठकीत, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
यामध्ये कोविड-19 महामारीच्या काळात रोखण्यात आलेल्या 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याच्या थकबाकीबाबतही चर्चा करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली. बैठकीत शिवगोपाल मिश्रा आणि एम. राघवैया सारख्या वरिष्ठ कर्मचारी नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडली आणि महागाई भत्त्याच्या थकबाकीच्या त्यांच्या जुन्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
सरकारची भूमिका काय आहे?
कोविड महामारीच्या काळामध्ये थांबवण्यात आलेल्या 18 महिन्यांच्या महागाई भत्ता फरकाच्या संदर्भात सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. दरम्यान अर्थ मंत्रालयाने या प्रकरणावर आपली जुनी भूमिका पुन्हा मांडली आहे.
सरकारकडून असे सांगितले गेले आहे की, कोविड-19 च्या काळात आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली होती आणि 2020-21 आर्थिक वर्षानंतरही सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा भार जाणवत होता.
अशा परिस्थितीत केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्यांची डीए/डीआर थकबाकी देता येणे शक्य नाही, अशी भूमिका सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आली आहे. यामुळे देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे.
