7th Pay Commission : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना येत्या काही दिवसांनी महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळणार आहे. खरंतर सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 53 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे. मात्र, लवकरच यामध्ये आणखी दोन टक्क्यांची वाढ होणार आहे.
म्हणजेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53 टक्क्यांवरून 55% होणार असूनही वाढ जानेवारी 2025 पासून लागू होईल. दरम्यान आज आपण राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात एक महत्वाची माहिती जाणून घेणार आहोत. खरंतर राज्य कर्मचाऱ्यांना आपल्या सेवाकाळात शासनाकडून वेगवेगळे लाभ मिळत असतात.
राज्य कर्मचाऱ्यांना काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये पगारी रजा सुद्धा मंजूर केली जात असते. दरम्यान राज्य सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना मानसिक स्वास्थ्यासाठी सुद्धा पगारी राजा मंजूर करत असते. मानसिक स्वास्थ्यासाठी पगारी रजा मंजूर करण्याची सुरुवात 2003 पासून झाली आहे.
खरंतर राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून जून 2003 मध्ये एक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. या शासन निर्णयानुसार, कर्मचाऱ्यांना विपश्यना ध्यान शिबिरासाठी 3 वर्षातून एकदा 10 दिवसांची पगारी रजा मंजूर केली जात असते. दरम्यान आज आपण 2003 मध्ये निर्गमित झालेल्या याच शासन निर्णयाबाबत माहिती पाहणार आहोत.
काय आहे शासन निर्णय ?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, 2003 मध्ये निघालेल्या GR नुसार, राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना नाशिक जिल्ह्यातील धम्मगिरी, इगतपुरी येथील विपश्यना रिसर्च इन्स्टिट्युट मार्फत आयोजित शिबिरांसाठी दहा ते 14 दिवसांसाठी ची पगारी रजा मंजूर केली जात असते.
जाणकार लोक सांगतात की अशा विपश्यना शिबिराचा उद्देश हा मन:शांतीसाठी असतो. दरम्यान राज्य कर्मचाऱ्यांना सुद्धा मन:शांती मिळावी आणि त्यांच्या प्रशासकीय कामकाजातील तणाव दूर व्हावा यासाठी अशा शिबिरांमध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांना जाण्यास प्रोत्साहित करणे हेतू हा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
या शिबिरांमध्ये केली जाणारी ध्यानधारणा कर्मचाऱ्यांना फारच उपयुक्त ठरते. यामुळे 2003 मध्ये हा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. या पगारी रजांची विशेषता अशी की, ही रजा वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय मिळू शकते. तसेच या अंतर्गत किमान 10 दिवस ते कमाल 14 दिवसांच्या कालावधीसाठी रजा मंजूर केली जाऊ शकते.
मात्र या शासन निर्णयानुसार, या विशेष रजेचा लाभ राज्य कर्मचाऱ्यांना फक्त तीन वर्षातून एकदाच मिळत असतो. पण, राज्य कर्मचाऱ्यांना आपल्या संपूर्ण सेवा काळात या निर्णयानुसार जास्तीत जास्त सहा वेळा या रजेचा लाभ मिळतो.
पण, या राज्याचा लाभ घेण्यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांना रजा अर्जासोबत शिबिराच्या प्रवेशपत्राची झेरॉक्स प्रति जोडणे सुद्धा बंधनकारक असते. नक्कीच राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळतोय अन राज्य शासनाचा हा निर्णय त्यांच्यासाठी फारच उपयुक्त आहे.
